नयाँ दिल्ली: डिजेल गाडी किन्नु अघि केन्द्र सरकारले चाँडै लिने नयाँ निर्णयहरूले गोजीलाई असर गर्नसक्छ। केन्द्रीय सडक यातायात मन्त्री नितिन गडकरीले डिजेल सवारीसाधनमा थप १० प्रतिशत जीएसटी कर लगाउने विचार गरिरहेका छन्। यसका लागि नितिन गडकरीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन्। हरित ऊर्जामा चल्ने सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने केन्द्र सरकारको उद्देश्य रहेको छ। मन्त्री नितिन गडकरीले यो करलाई प्रदूषण करको नाम दिएका छन्। देशमा धेरैजसो व्यवसायिक सवारी साधन डिजेलबाट चल्ने गरेका छन्।

प्रदूषण करको नाम दिँदै नितिन गडकरीले भने कि देशमा डिजेल गाडीको संख्या घटाउने यो एक मात्र उपाय हो। उनले डिजेल इन्जिनका सवारी साधनको उत्पादन घटाउन अटोमोबाइल उद्योगलाई आग्रह गरिरहेको बताए। उनका अनुसार त्यसो हुन सकेन भने यो कर लागु गर्न जरुरी छ। जसका कारण यी सवारीसाधन बिक्रीमा समस्या आउनसक्छ। नितिन गडकरीले डिजेल इन्जिन (कार, जेनेरेटर) मा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउन आज साँझ अर्थमन्त्रीलाई लिखित प्रस्ताव दिने बताए। सन् २०१४ देखि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पुनः निर्धारण भएका कारण देशको आन्तरिक बजारमा डिजेल इन्जिनका सवारी साधनको बिक्रीमा ह्रास आएको छ। जसका कारण गत आर्थिक वर्षमा कुल सवारीसाधन बिक्रीमा डिजेल इन्जिनका सवारी साधनको संख्या करिब १८ प्रतिशत रहेको छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०१४ मा यो ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीले सियामको ६३औँ वार्षिक दीक्षान्त समारोहमा यस्तो बताएका हुन्।