नयाँ दिल्ली: यस पटकको जी-२० शिखर सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा भएको थियो र यसको सफल आयोजनको लागि विश्वभर भारतको प्रशंसा भइरहेको छ। तर, यसका लागि भएको ठुलो खर्चमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यो कार्यक्रममा सरकारले विनियोजित रकमभन्दा ३०० प्रतिशत बढी खर्च गरेको ट्विटमा दाबी गरिएको छ। ट्वीटका अनुसार सरकारले जी-२० शिखर सम्मेलनमा ४,१०० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो, जबकि पछिल्लो केन्द्रीय बजेटमा यसका लागि ९९० करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो। राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूका अनुसार यसरी सरकारले जी–२० आयोजनामा ​​विनियोजित बजेटभन्दा ३११० करोड रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ। तर सरकारले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यो ट्विट भ्रामक भएको बताइएको छ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको पीआईबी फ्याक्ट चेकले ट्विट गरेको छ, ‘एक ट्वीटमा सरकारले जी-२० मा विनियोजित बजेटको ३००% भन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेको छ। यो दाबी भ्रामक छ। यहाँ खर्चको कुरा भइरहेको छ जसमा आईटीपीओले सम्पत्ति सिर्जना गर्न खर्च गरेको रकम समावेश छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको रकम पनि यसमा समेटिएको छ। यो सम्पत्ति र इन्फ्रा जी-२० शिखर सम्मेलनमा मात्र सीमित छैनl’

गत वर्ष इन्डोनेसियाको बालीमा जी-२० शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। एक अनुमानअनुसार यस कार्यक्रममा ३६४ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। जहाँ सन् २०१९ मा जापानमा भएको जी-२० शिखर सम्मेलनमा रु० २६६० करोड खर्च भएको थियो। सन् २०१८ मा अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्यूनस आयर्समा भएको जी-२० शिखर सम्मेलनमा ९३१ करोड रुपियाँ र सन् २०१७ को सम्मेलनमा ६४२ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। सन् २०१६ मा चीनको हाङ्झाउमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलन सबैभन्दा महँगो थियो। यसका लागि १.९ लाख करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो।