गान्तोकः सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमले राज्यमा पञ्चायतिराज व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले हेला गरिएको आरोप लगाएको छ। संविधानको ७३औं संसोधन अन्तर्गत पञ्चायतलाई दिएका कुनै पनि अधिकारलाई सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म सहि ढङ्गमा पञ्चायतमा हस्तान्तरण गर्न नसकेको र पञ्चायतमा जाने कोषलाई पनि सरकारले रोकरे राखेको पार्टीले आरोप लगाएको छ।

बिहिवार गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सिटिजन एक्सन पार्टीको पञ्चायत शाखाका सदस्य लगाय पार्टी अध्यक्ष एलपी काफ्लेले सरकारले पञ्चायतलाई अधिकार नदिएका कारण ग्राम विकास कार्यमा बाधा उत्पन्न भएको बताए। उनले वित्त आयोगद्वारा पञ्चायतका लागि तय गरिएको बजेट सिक्किमका ग्राम पञ्चायतले पाउन नसकेको, पञ्चायतहरूलाई दिने वेतनमा ढिलाई भइरहेको, पञ्चायतको अधिकारलाई पार्टीको कमिटी र बिडिओबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पञ्चायहरूलाई ७३औं संशोधनले दिएको अधिकार सम्पन्न गराउन सरकार समक्ष माग गरे।

संविधानको ७३औं संशोधन अन्तर्गत २९ वटा विषयको अधिकार पञ्चायतलाई सुम्पिनु पर्ने राज्य सरकारको कर्तब्य भएपनि सिक्किम सरकारले भने फाइलमा मात्र यो अधिकार दिएको र यथार्थमा पञ्चायतलाई अधिकार बिहीन बनाएको काफ्लेले बताए। पञ्चायतले फण्ड, फङ््कसन र फङ्सनेरिज तीनवटै अनिवार्य रूपमा पाउन नसकेका कारण सिक्किम पञ्चायति क्षेत्र सशक्त नबनेको उनको भनाइ छ।

राज्यमा नयाँ पञ्चायत चुनाउ भएर एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले पञ्चायत सम्मेलन गर्न नसकेको, ग्राम सभा र पञ्चायतको अधिकारलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको र विकासको अवसर नदिएका कारण पछिल्ला केही वर्षयता सिक्किमका पञ्चायतले राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार पाउन नसकेको आरोप लगाए। सिटिजन एक्सन पार्टीका अध्यक्ष एलपी काफ्लेले ग्राम पञ्चायतमा कार्यरत पञ्चायत डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स (पीडीए) र पञ्चायत एकाउण्ट एसिस्टेन्सलाई सरकारले स्थायी गराउनुपर्ने माग गरे।

अर्कोतर्फ सिटिजन एक्सन पार्टीले सरकार गठन गरेको खण्डमा पञ्चाय र स्थानीय शहरी निकायका सदस्यहरूलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने साथै ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको विकासका लागि प्लान बजेटको ३० प्रतिशत पञ्चायतलाई सोझै हस्तान्तरण गरिने पार्टी अध्यक्ष एलपी काफ्लेले बताएका छन्। उनले ग्रामीण सहुलियत वितरणको अधिकार र यसमा लाग्ने धनराशिको प्रावधान सिटिजन एक्सन पार्टीको सरकार आए पञ्चायलाई दिने बताए।

यस बाहेक पूर्व पञ्चायतका लागि मासिक १० हजार रुपियाँको पेन्सन व्यवस्था पनि शुरु गर्ने बताए भने पञ्चायतको आरक्षण प्रक्रियालाई प्रत्येक चुनाउमा बद्ली नगरेर दुईदेखि तीन टर्मसम्म एउटा आरक्षण प्रणालीलाई पालन गर्ने बताए।