बर्मिङ्घम: इंग्ल्याण्डको दोस्रो ठूलो शहर बर्मिङ्घम दिवालिया भएको समाचार छ। बर्मिङ्घम सिटी काउन्सिलले सो जानकारी दिएको हो। काउन्सिल आफैले यो स्वीकार गर्दै मंगलबार धारा ११४ नोटिस दायर गरेको छ। यस सूचना अनुसार शहरमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै खर्च तत्काल प्रभावबाट बन्द गरिएको छ। इंग्ल्याण्डको दोस्रो ठूलो शहर, बर्मिङ्घमले कुल ९५४ मिलियन डलर बराबर तलब दाबी पछि सबै गैर-आवश्यक खर्चहरू फ्रिज गरेपछि आफूलाई दिवालिया घोषित गरेको छ। नगर परिषद्ले दायर गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको कारण समान पारिश्रमिकको दाबीका कारण अहिले आर्थिक अवस्था नकारात्मक रहेको छ।

यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, बर्मिङ्घम सिटी काउन्सिलसँग यसको निपटानमा कुनै वित्तीय स्रोतहरू भन्दा बढी खर्च भएको छ। यो शहरले आफैंलाई दिवालिया घोषित गर्नु र अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक सबै खर्च बन्द गर्नुको ठूलो कारण हो। बर्मिङ्घम सिटी काउन्सिलले दायर गरेको सूचनामा नयाँ समान तलब दावीहरूको सम्भावित लागत ६५० मिलियन पाउण्ड (करिब ८१६ मिलियन डलर) र ७६० मिलियन पाउण्ड (लगभग ९५४ मिलियन डलर) बीच हुनेछ, जबकि काउन्सिलसँग कभर गर्न पर्याप्त स्रोतहरू छैनन् भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ को लागि, शहर अब ८७ मिलियन डलर (१०९ मिलियन युएस डलर)को घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट अनुसार, बर्मिंघम सिटी काउन्सिलले १० लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई सेवा दिन्छ।

इंग्ल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो बहुसांस्कृतिक शहरले गत वर्ष राष्ट्रमण्डल खेलकुद आयोजना गरेको थियो। अहिले यसको कमजोर आर्थिक अवस्थाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। जुन २०२३ मा, ७६० मिलियन पाउण्डसम्म बराबर तलब दावीहरू समाधान गर्न भुक्तान गरिएको खुलासा भयो, नगर परिषदले यस विषयमा सरकारसँग वार्ता गरिरहेको बताएको थियो। भारतीय मूलका इंग्ल्याण्डका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बर्मिंघम सिटीको दिवालिया भएको समाचारमा पहिलो टिप्पणी गरेका छन्। बर्मिङ्घम मेलको रिपोर्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थाको लागि श्रम प्रशासनलाई दोष दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता म्याक्स ब्लेनले यस सम्बन्धमा बर्मिङ्घमका जनताका लागि यो निकै चिन्ताजनक अवस्था भएको बताए। सरकारले आफ्नो बजेटको करिब १०% काउन्सिलहरूका लागि थप रकम उपलब्ध गराएको छ, तर स्थानीय रूपमा निर्वाचित काउन्सिलहरूले आफ्नै बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो।