कालचिनीः ५ डेसिमल जमीनले चियाबारी बासिन्दा अनि श्रमिकहरूको कल्याण नहुने बरु पुर्खादेखि बसोबास गर्दै आइरहेको जमीन एवम् यहाँका आदिवासी संस्कृति र परम्परा मासिएर जाने आदि विभिन्न सम्भावित पक्षहरू अघि सार्दै बिहीबार आदिवासी संगठनहरूले भारतको राष्ट्रपति लगायत प्रधानमन्त्री अनि राज्यको मुख्यमन्त्रीकहाँ ज्ञापन पठाएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आदिवासी समाजकर्मी तथा इन्डिजिनियस सेन्टर फर आदिवासी राइट्स एन्ड डेभलपमेन्टका सभापति नेह इन्दुवारले जनाएका छन्। कालचिनी खण्डको उत्तर लोथाबारी स्थित संगठनको कार्यालयमा प्रायः ५ भन्दा अधिक आदिवासी संगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
उक्त प्रेसवार्तामा उलगुलान आदिवासी एकता मञ्च, उत्तरबंगाल चाय श्रमिक संगठन, जय बिरसा मुन्डा उलगुलान, इन्डिजिनियस सेन्टर फर आदिवासी राइट्स एन्ड डेभलपमेन्टका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रायः १५० बर्षभन्दा अधिक समयदेखि चियाकमानमा बस्दै आईरहेको मूलवासी आदिवासीहरूलाई ५ डेसिमल जमीनको पट्टाले अझै विस्थापित बनाउने काम गर्ने अनि पुर्खादेखि आफ्नै छुट्टै सांस्कृतिक विरासत लिएर बस्दै आईरहेको २०-२५ डेसिमल भन्दा अधिक जमीनको मालिक आदिवासीलाई ५ डेसिमलले शरणार्थी बनाउने काम गरिरहेको र सहरिया योजनाले आदिवासीको अधिकार मास्ने काम गरिरहेकोले यो कुराको निसाफ भारतको राष्ट्रपति र केन्द्र सरकार अनि राज्यको मुख्यमन्त्रीले दिनु पर्ने ज्ञापनमा अपिल गरिएको नेह इन्दुवारले जनाएका छन्।