नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको मन्त्री परिषद्ले हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डका लागि औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस), २०१७ को लागि रु. ११६४.५३ करोडको रकम स्वीकृत गरेको छ। भारत सरकारले हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यको लागि २३ अप्रेल २०१८ को अधिसूचना नम्बर २(२)/२०१८-एसपीएस मार्फत २०१८ मा औद्योगिक विकास योजना, २०१७ घोषणा गरेको थियो। यस योजना अन्तर्गत, कुल वित्तीय परिव्यय रु. १३१.९० करोड थियो। यो आवन्टित कोष आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा सकिएको छ। यसबाहेक, २०२८-२०२९ सम्म प्रतिबद्ध दायित्व पूरा गर्न अतिरिक्त कोषको आवश्यकता रु. ११६४.५३ करोड छ। यस अतिरिक्त वित्तीय परिव्ययको विनियोजनको लागि औद्योगिक विकास योजना, २०१७ अन्तर्गत मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति माग गरिएको थियो।
- आज सम्पन्न भएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग प्रवर्द्धन विभाग तथा आन्तरिक व्यापार विभागको केन्द्रीय सेक्टर स्किम फर इण्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्किम २०१७ को हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डका लागि २०२८-२९ सम्म योजना अन्तर्गत प्रतिबद्ध दायित्वहरू थप कोष आवश्यक पर्ने प्रस्तावमाथि विचार गरी स्वीकृत गरेको छ। माथिको योजना अन्तर्गत थप कोषको स्वीकृति अनुसार, योजना अन्तर्गत निम्न प्रोत्साहनहरू लाभान्वित हुनेछन्।
क्रेडिटमा पहुँचको लागि केन्द्रीय पूँजी लगानी प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी):
सबै योग्य नयाँ औद्योगिक एकाइ र हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरूमा कहीं पनि अवस्थित उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको पर्याप्त विस्तारमा अवस्थित औद्योगिक एकाइहरूलाई क्रेडिटमा पहुँचको लागि केन्द्रीय पूँजी लगानी (सीसीआईआईएसी) अर्थात् रु. ५.०० करोडको माथिल्लो सीमाको साथ प्लान्ट र मशिनरीमा लगानीको ३०% प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ।
केन्द्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई):
सबै योग्य नयाँ औद्योगिक एकाइहरू र अवस्थित औद्योगिक एकाइहरू हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरूमा कहीँ पनि अवस्थित उनीहरूको पर्याप्त विस्तारमा भवन र प्लान्ट र मशिनरीको बीमामा व्यावसायिक उत्पादन/सञ्चालन शुरु भएको मितिबाट अधिकतम वर्ष अवधिको लागि १००% बीमा प्रिमियमको प्रतिपूर्तिको लागि योग्य हुनेछन्।
संलग्न खर्च:
हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यको लागि आईडीएस, २०१७ को वित्तीय परिव्यय मात्र रु. १३१.९० करोड थियो, जुन २०२१-२०२२ मा जारी गरिएको थियो। यसबाहेक, योजना अन्तर्गत २०२८-२९ सम्म कोषको अतिरिक्त आवश्यकतामार्फत प्रतिबद्ध दायित्वहरू पूरा गर्न मन्त्री परिषद्ले योजना अन्तर्गत रु. ११६३.५३ करोड अतिरिक्त वित्तीय परिव्ययलाई स्वीकृत गरेको छ। ७७४ पञ्जीकृत एकाइबाट करिब 48607 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सृजना हुने अनुमान गरिएको छ। -पीआईबी
About Author
