खरसाङ: पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाडवासीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट वञ्चित राखेको आरोप भाजपा अनुसूचित जाति राज्य कमिटीका सदस्य राजेश गजमेरले लगाएका छन्। उनले शिक्षादेखि लिएर रोजगार लगायत विकासको क्षेत्रमा पनि वञ्चित राखेको जनाएका छन्। गजमेरले वर्तमान चियाबारीवासीलाई दिइने भनिएको पाँच डेसिमल जमीनको पर्जापट्टाबारे पनि आफ्नो विचार राख्दै यसले अवश्य नै चियाबारीका मानिसहरूलाई शरणार्थी बनाउने दावी गरेका छन्। उनले भाषा, शिक्षा, नोकरीदेखि लिएर अहिले जमीनको पट्टा समेत शरणार्थीहरूलाई दिइने पट्टा दिएर ठूलो षडयन्त्र गरेको जनाएका छन्। गजमेरले भने, ‘हामीलाई सबै कुरोमा षडयन्त्र गरोस् तर त्यो कसको नेतृत्वमा भइरहेछ,त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। हामीले दागोपापदेखि लिएर जीटीए जस्तो व्यवस्था पनि थाप्यौँ। आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। के को निम्ति भन्दा बङ्गालदेखि छुट्टिएर आफ्नै कुनै अलग्गै व्यवस्था होस्, छुट्टै राज्य होस भनेर तर आज एउटा सिभिक पुलिसको नोकरीमा हाल्नु पनि यहाँका जीटीएका चीफ र अन्य नेताहरू एउटा पुलिस अफिसरकोमा जानु पर्छ। खोइ त यो व्यवस्थाको पावर? नेपाली भाषा सन्दर्भमा आफ्नो विचार राख्दै गजमेरले देशले मान्यता दिएको भाषाप्रति पनि राज्य सरकारले पटक-पटक आक्रमण गर्ने गरेको छ भन्दै तिनले यसको विरोध जनाए। तिनले पञ्चायतमा हुने अन्तर्वार्तामा प्रश्न पत्र नेपालीमा होस भनी जीटीए अध्यक्ष अनित थापाले पत्र लेखेको सन्दर्भबारे पनि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भाषाको निम्ति पनि यसरी चिठ्ठी लेख्नु पर्ने बाध्यताको सृजना उनीहरूले नै बनाएको अवगत गराउँदै जीटीए मुख्य कार्यपालद्वारा लेखिएको पत्रको कुनै औचित्य नरहेको जनाए। तिनले चियाबारीका मानिसहरूलाई दिइने जमीनको पर्जापट्टामाथि पनि आफ्नो विचार राख्दै यसलाई लिएर धेरै राजनीति भएको औ यसले अवश्यनै कमानवासीलाई शरणार्थी बनाउने दावी गरे। तिनले केवल पाँच डेसिमल जमीनको पट्टा कसैलाई नलिइदिने आग्रह पनि गरेका छन्।