कोलकाता: सीआईआईले आज (५ सेप्टेम्बर) कोलकातामा निर्यात-आयात बढाउन सरोकारवालाहरूको परामर्श आयोजना गरेको छ। राज्यको निर्यात सम्भाव्यताको अधिकतम पहुँच भएका प्रमुख निर्यातकर्ताहरूको समस्या पहिचान गर्न पहल गरिएको हो। महत्वपूर्ण उद्योगहरू, रसद कम्पनीहरू, राज्यका एमएसएमईहरू परामर्शमा सहभागी भए र उनीहरूले डीजीएफटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, भन्सार अधिकारीहरूलाई सामना गर्ने समस्याहरूको बारेमा बोल्न प्लेटफर्मको उपयोग गरे। सुश्री वन्दना यादव, आईएएस, प्रमुख सचिव, उद्योग, वाणिज्य र उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकारले ज्याला वृद्धि गरेर यस क्षेत्रको श्रम बजारमा गुणक प्रभाव ल्याउन निर्यातको महत्त्वलाई रेखांकित गरिन्l उनले राज्यको आगामी रसद नीति र निकासी प्रवद्र्धन नीतिबारे उल्लेख गरिन्। उनले नयाँ निर्यात सरोकारवालाहरूलाई प्रणालीमा ल्याउने, निर्यातको अनुपालन बोझ घटाउने र सुविधा पोर्टल मार्फत लजिस्टिक नीतिका प्रमुख मुद्दाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने सरकारको प्राथमिकतालाई रेखांकित गरिन्।

रथेन्द्र रमण, आईआरटीएस, अध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाताले आफ्नो टिप्पणीमा देशको ९०% आयतन र ७०% व्यापार राजस्व जलमार्गबाट हुने बताए। पूर्वाञ्चलका बन्दरगाहको कुरा गर्दै उनले गत वर्ष १५ प्रतिशतले क्षमता वृद्धि भएको बताए। एसएमपीकेको बारेमा, उनले थप भने, ‘बन्दरगाहको बल सरकारको सक्रियतामा निहित छ, राज्यको खनिज, नदी र बिजुलीको प्रचुरतामा भूमि बन्द र उत्तरपूर्वी राज्यहरूको ठूलो भित्री भूभागमा पहुँच छ। एसएमपीकेको बलियो एसटीएस सञ्चालनको बारेमा पनि उल्लेख गरे, गत वर्ष ११% वृद्धि भयो। अनुपालन घटाउन पेपरलेस एक्जिम प्रणालीलाई अँगाल्ने एसएसटीएचआई एप्लिकेसन शुरु गर्ने, बालागढको लागि गेटवे वे पोर्ट स्थापना गर्ने राज्य सरकारको अर्को प्राथमिकताहरू हुन्l’ उनले आगामी दिनमा पीपीपी मोडलबाट कार्यान्वयनमा आउने १२ वटा ठूला आयोजनाका बारेमा पनि बताए।

हितेश गोदारा, आईआरएस, आयुक्त भन्सार, कोलकाताले भन्सारको कागजविहीन प्रशोधनको बारेमा धारणा राखे। टीएसके (टुरन्ट सेवा केन्द्र)), एनोनिमीज्ड एस्कालेसन मेकानिजम (एईएम), अधिकृत इकोनोमी अपरेटर उनको छलफलको केन्द्रबिन्दु थिए। उनले पूर्वनिर्धारित भुक्तानी सुविधाहरू, प्रि-गेट सुविधाहरूको बारेमा जोड दिए र छिटो कस्टम भुक्तानी क्लियरेन्समा जीएसटीको प्रभावकारी प्रभाव बारे उपस्थितहरूलाई सचेत गराए। आनन्द मोहन मिश्रा, डेपुटी डीजीएफटी, कोलकाताले भर्खरै शुरु गरिएको वैदेशिक व्यापार नीतिको सम्भावनाको बारेमा कुरा गरे। उनले निर्यात हबको विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा नीतिले निर्णायक भूमिका खेल्ने दाबी गरे। ‘इ-कमर्स निर्यात बढ्नेछ र अन्ततः निर्यात गतिविधिहरूको परमाणुकरण कम अनुपालनमा हुनेछ;, मिश्रले भने। उनले एम्नेस्टी योजनाको बारेमा उल्लेख गरे जसले ठूलो विस्तारमा भन्सारको ब्याज दर माफ गर्ने बताए।

सञ्जय बुधिया, अध्यक्ष, एक्जिम सम्बन्धी सीआईआई राष्ट्रिय समिति र सह-अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र रसद क्षेत्र समिति, बीजीबीएस र प्रबन्ध निर्देशक, प्याटन इन्टरनेसनलले भन्सार, बन्दरगाह र राज्यले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको धारणा राख्दै परामर्शको सन्दर्भ तय गरे। वृद्धिको इन्जिनको रूपमा निर्यातले रोजगारी, उत्पादन गतिविधिहरू सिर्जना गर्दछ र चौतर्फी गुणक प्रभाव पार्ने उनले बताए। उनले भने, ‘विश्वले भारतलाई हेरिरहेको छ। यो चाइना प्लस होइन, अब चाइना अल्टरनेट हो। अब समय छ। राज्यको निर्यातलाई १ लाख करोड रुपियाँको दोब्बर बनाउने भिजन र लक्ष्य हासिल गर्न र १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको व्यापारिक वस्तुको निर्यात र  २०३० सम्म १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको सेवा निर्यात हासिल गर्न यहाँ आएका सबै प्रमुख नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूको योभन्दा राम्रो संयोजन हुन सक्दैनl’