कोलकाता: राज्य सरकार र राजभवन बीचको विवाद चर्किएको छ। यसैबीच राजभवनको एक निर्देशनपछि फेरि विवाद शुरु भएको छ। राजभवनको नयाँ निर्देशिकामा प्राध्यापकपछि उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुने उल्लेख गरिएको छ। स्रोतका अनुसार राज्यपालको कार्यालयले विश्वविद्यालयहरूलाई एक सूचना जारी गरेको छ। साथै, यो निर्देशिका सबै रजिस्ट्रारहरूलाई पनि दिइएको छ। राजभवनले यो सूचना किन जारी गरिएको हो भन्ने पनि बताएको छ। विभिन्न उपकुलपतिहरूसँगको बैठकमा उपकुलपतिले केही समस्या समाधान गर्न चाहेको जनाइएको छ। समस्या समाधानका लागि कानुनविद्हरुसँगको परामर्शमा केही निर्णयहरु भएका छन्। सबैभन्दा पहिले उपकुलपतिको अधिकार उल्लेख गरिएको छ। राजभवनले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, उपकुलपति र अन्य अधिकारीमाथि उपकुलपतिको पूर्ण नियन्त्रण रहने बताएको छ। उनीहरु सरकारको निर्देशन पालना गर्न बाध्य छैनन्। त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुको छैन। सरकारी निर्देशनमा उपकुलपतिको स्वीकृति मात्र मान्य हुनेछ। राज्य सरकारले कुनै पनि आदेश जारी गर्नसक्छ, यद्यपि उपकुलपति त्यो आदेश पालन गर्न बाध्य छैन। यस दिन सञ्चारमाध्यमको अगाडि राज्यपालले भ्रम हटाउन यो दिशानिर्देश जारी गरिएको बताए। उपकुलपतिको काममा कुनै कठिनाइ नआओस् भन्ने उद्देश्यले यी निर्देशिका जारी गरिएको हो। यो निर्देशिका आचार्यले होइन राजभवनले जारी गरेको हो। यससँगै उनले आचार्यले उपकुलपतिको भूमिका निभाउँदैनन्, खेल्न मिल्दैन, खेल्न नहुने पनि बताए। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई सर्टिफिकेट पाउन कठिनाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो जिम्मेवारी आफैँले लिएको हो।