नयाँ दिल्ली: भारतमा ‘एक देश एक चुनाव’को नीतिलाई जोड दिने अभ्यास शुरु भएको छ। यसका लागि केन्द्र सरकारले समिति गठन गरेको छ। केन्द्र सरकारले देशमा लोकसभा र व्यवस्थापिका दुवैको निर्वाचन एकैसाथ गराउन पहल गरेको छ। शुक्रबार (१ सेप्टेम्बर) केन्द्र सरकारले यसका लागि समिति गठन गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले यसको अध्यक्षता गर्नेछन्। यस सम्बन्धमा आजै सूचना जारी हुनेछ। मोदी सरकारले एक राष्ट्र एक निर्वाचन विधेयक संसदमा ल्याउन सक्छ। केन्द्र सरकारले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएको छ। विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णयबाट विपक्षी दलहरु आक्रोशित भएका छन्। यसबाहेक केन्द्र सरकारले सबै सचिवको बिदा रद्द गरेको छ। सबैलाई दिल्लीमै बस्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्र सरकारले संसदबाट एक राष्ट्र एक निर्वाचन विधेयक पारित गरेमा देशमा हुने सबै निर्वाचन एकैसाथ हुनेछ। विशेष गरी आगामी २०२४ को लोकसभा चुनावमा धेरै राज्यको विधानसभा चुनाव पनि एकैसाथ हुनसक्छ। यस विशेष अधिवेशनलाई लिएर प्रतिपक्षले सरकारमाथि हमला गरिरहेको छ। एआईएमआईएमका अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसीले केन्द्र सरकारसँग संसदको शीतकालीन सत्रको मिति बताउन माग गरेका छन्। ओवैसीले एक देश, एक चुनाव असंवैधानिक हुने बताएका छन्। सरकारले एक राष्ट्र एक निर्वाचन समितिको घोषणा गरेपछि भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथलाई भेटेका थिए। यो भेट रामनाथ कोविन्दको निवासमा भएको थियो। केही समय त्यहाँ बसेर पूर्वराष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर नड्डा फर्किएका थिए। योसँगै विपक्षी दलहरूले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको नाममा आपत्ति जनाएका छन्।