५ डेसिमल जमीनको पट्टा थाप्नु नथाप्न व्यक्तिको ईच्छा हो, हामीले कसैलाई जबर्जस्ती गरेका छैनौं: अनित थापा
मंग्पु: गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको अध्यक्ष अनित थापा साथै सिन्कोना निर्देशक डा सामुयल राईको विशेष उपस्थितिमा मङ्पुमा आज प्रायः १०० करोड़ बराबरको पानीको योजना अनि सिन्कोनाका कतिपय भवनहरुको योजनाको शिलान्यास गरिएको छ। मंग्पु लाब्धा समष्टीको सभासद रतन थापाको बाहुलीबाट नरिवल फुटाएर उक्त योजनाको शिलान्यास गरिएको छ। पिउने पानी वितरण परियोजना रङ्ली रङ्गलियट खण्ड अन्तर्गत मङपु सिन्कोना प्लान्टेशन, रोङ्चोङ अनि लाब्दा अनि रेशप बजारमा परिचालन हुनेछ। यस परियोजनाले घर घरमा पाइप पुर्याएर पिउने पानी उपलब्ध गराउँछ। पिउने पानी परियोजनामा घोटाला भएको थियो भन्ने आरोप लागेको थियो। यस विषयमा जीटीए प्रमुख अनित थापाले पत्रकारहरुलाई बताउँदै भने, “दिल्लीबाट जाँच गर्नु आएको टोलीले सबै कार्य ठीक पाएका थिए। यहाँ पहाडमा विरोध नै बेसी हुन्छ। पिउने पानीको काम टेक्निकल काम हो। हामीले सुन नै ल्याएर दियौं भने पनि विरोध गर्नेले पित्तल भन्ने यहाँ नयाँ संस्कार जन्मेको छ। समयभन्दा अघि नै परियोजना पूरा हुनेछ।”
मङपुमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै थापाले केही जल्दो बल्दो मुद्दामाथि आफ्नो विचार राखेका थिए। उनले पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूका उत्तर दिन्दै भने, ‘सिन्कोनाको जमीन सरकारको आफ्नै जमीन हो। कुनै जमीन पनि लिजको जमीन होइन। सिन्कोनाको जमीनमा कुनै समस्या छैन। सिन्कोनाको पदोन्नतिको मुद्दामाथि जीटीएले कार्य गरिरहेको छ। तर यस मुद्दामाथि यहीको मान्छेले कानुनी मुद्दा हालेका छन्। जब कुनै पनि मुद्दा कानुनी मुद्दा बन्छ काम गर्नु गार्हो हुन्छ। तरै पनि सरकारसँग हाम्रो डायलग चलिरहेको छ।”
डेसिमल घडेरी पट्टाको मुद्दा विषयमा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तरमा थापाले भने,’५ डेसिमल जमीनको घडेरी पट्टा थाप्नु नथाप्न व्यक्तिको ईच्छा हो। हामीले कसैलाई जबर्जस्ती गरेका छैनौं। हामी गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हौं। जबर्जस्ती केही थोप्दैनौं। पट्टा थाप्नेले थापिरहेका छन्। ५ डेसिमलभन्दा बेसी जमीन हुनेहरूलाई हामीले कृषि पट्टा दिलाउने पहल पनि शुरु गरिसकेका छौं। हाम्रो दायित्व हो कि कमानवासीले पट्टा पाउनुपर्छ। त्यो दिलाएका छौं। ५ डेसिमल घडेरी पट्टाभन्दा बेसी जमीन सरकारले लाँदैन। मान्छेले नबुझेको हो कि बुझ्नु नचाहेको हो। तर पट्टा वितरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ।’
उनले स्वयं सेवी शिक्षकहरू विषयमा बोल्दै भने, ‘स्वयं सेवी शिक्षकहरूसँग म अघि पनि बैठक बसेको हुँ। कुरा स्पष्ट छ। जीटीएमा नियुक्ति दिने कुनै सिस्टम अनि पोलिसी छैन। भर्ना गर्ने पोलिसी (Recruitment Policy) बनिन्दैछ। जुन दिन यो पोलिसी अनुमोदन भएर लागु हुन्छ त्यसपछि हामी सरकारलाई वर्तमान स्वयं सेवीहरूको रूपमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, रिक्त पदहरुको मूल्यांकन गरेर एकपल्टमा स्थायी नियुक्ति दिने पहल गर्नेछौं। सरकारले कस्तो विचार राख्नेछ त्यही अनुरुप कार्य गर्नेछौं। हामी उहाँहरुलाई त्यसै छोड्दैनौं।’
About Author
