माकपा सरकारले रोकेको, सुवास घिसिङले नसकेको र बिमल गुरुङलाई वास्ता नै नभएको जमीनको अधिकार दिलाउने काम अनित थापाले गरेका छन्: डीके प्रधान

खरसाङ: माकपा सरकारले रोकेको, सुवास घिसिङले नसकेको र बिमल गुरुङलाई वास्ता नै नभएको जमीनको अधिकार दिलाउने काम अनित थापाले गरेका छन् जसको लागि उनी धन्यवादको पात्रा हुन् भनी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष एंव अधिवक्ता डीके प्रधानले बताएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टी र हिल तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेवर वर्कर्स युनियन तीनधारे महानदी समष्टी जोनल कमिटीको आयोजनामा वर्तमान समयमा चलिरहेको पर्जा पट्टा विषयमा समष्टीको घैयाबारीमा संगोष्ठी कम सभा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभा घैयाबारीको लोवर गैरी गाउँस्थित सार्वजनिक भवनमा ट्रेड युनियन तीनधारे महानदी समष्टीको जोनल कमिटीको सभापति गणु छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभालाई भागोप्रमो तीनधारे महानदी समष्टीको प्रवक्ता बिपन विश्वकर्मले सञ्चालन गरेका थिए भने स्वागत सम्भाषण ट्रेड युनियन खरसाङ महकुमा समितिको उपाध्यक्ष जनक छेत्रीले राखेका थिए। यसै सभामा प्रमुख् वक्ताको रूपमा बोल्दै अधिवक्ता डीके प्रधानले सन् १९५६ को पश्चिम बंगाल भूमि सुधार ऐन अनुसार मात्र सरकारले जमीन वितरण गर्न सक्छ भन्दै सरकारले कसैलाई पनि जमीन मनपरि बाँड्न नसक्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो वक्तव्यमा भने, ‘सरकारले सो नोटिस जारी गरेर शुरुमा सर्वे गरी नापी गरेर आफ्नो हातमा लिएपछि मात्रै वितरण गर्नसक्छ। यसमा दुईवटा कमिटी बनिन्छ र यसमा पञ्चायत समितिको सभापति दुवै कमिटीमा सदस्य बनिने र यसमा पञ्चायत सदस्य र समितिको सदस्यहरूका भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ। जमीन वितरण र नापजोगमा पञ्चायत समितिको पनि योगदान महत्वपूर्ण रहने भएकोले पहाड़को विभिन्न पञ्चायत समितिमा भागोप्रमोको बोर्ड रहेकोले कार्य गर्नु सुविधा हुनेछ।’ उनले अघि भने, ‘माकपा सरकारले २१ वर्ष शासन गरेर पनि एक ईञ्च पनि जमीन दिएन अनि सुवास घिसिङले पनि २१ वर्ष शासन गरेर पनि जमीनको अधिकार दिलाउनु सकेन भने बिमल गुरुङले त झन वास्ता नै गरेनन्। तर यसपाली अनित थापाले सरकारलाई सम्झाएर जमीनको अधिकार दिलाउने कार्य गरेका छन्।’
उनले अझ भने ‘५ डेसिमल जमीनको पर्जा पट्टाले शरणार्थी बनाउँदैन बरू शरणार्थी हुनबाट जोगाउँछ। दस्तावेज नभएपछि शरणार्थी हुन्छ। तर जमीनको कागज पत्र भएपछि पक्का प्रमाण रहन्छ।’

सभामा केन्द्रीय नेतृत्व एंव अधिवक्ता तिलकचन्द्र रोकाले आफ्नो वक्तव्य राख्दै भने, हामी शरणार्थी होइनौं। यो जमीनको पट्टा दिने मन्त्रालय हो अनि यो नोटिसले हामीलाई शरणार्थी भनेको छैन। ल्याण्डलेस पनि भनेको होइन तर जमीन भए पनि कागज पत्र छैन भनेको हो।’
रोकाले पर्जा पट्टा विषयमा कोहीले बुझेर बोल्दैछ, कोहीले नबुझेर पनि बोल्दैछ, कोही आवेगमा आएर बोल्दैछ र कोही भावनामा आएर बोल्दैछ। मान्छेले जे भने पनि तर सबैले जमीनको पट्टा लिनु हवस्।’
उनले अघि भने, पर्जा पट्टा वितरणमा पञ्चायत सदस्यहरूका भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यो पट्टा खण्ड विकास कार्यालयबाट वितरण गरिन्छ र निर्वाचित सदस्यहरू सक्रिय रहनुपर्छ। हामीले २ लाख परिवारहरूलाई ५ डेसिमल जमीनको पर्जा पट्टा प्रदान गर्न सकिए धेरै राम्रो उपलब्धि हुन्छ अनि यो ऐतिहासिक हुन्छ।’
सभामा तीनधारे महानदी समष्टीको सभासद नवराज छेत्री, भागोप्रमो खरसाङ महकुमा समितिको उप सभापति प्रेम प्रधान, तीनधारे महानदी समष्टीको सभापति राजीव थापा लगायत समष्टीभित्र पर्ने चारवटै ग्राम पञ्चायतका पञ्चायत प्रधान, उप प्रधान, पञ्चायत समितिको सदस्यहरू र पञ्चायत सदस्यहरू साथै समष्टीका पदाधिकारीहरू, विभिन्न बुथ कमिटीका पदाधिकारीहरू र विभिन्न युनिटका पदाधिकारीहरु उपस्थित रहेका थिए।