सिलिगुडी: भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, केन्द्रीय समितिका एक टोलीले जिल्लापाल कार्यालयमा पुगी मुख्यमन्त्रीलाई सिलिगुडीमा एक नाबालिग बालिकाको हत्या सम्बन्धी मुद्दाको द्रुत सुनुवाइको लागि विशेष अदालतको गठनको लागि अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।पत्रमा भनिएको छ कि सम्पूर्ण उत्तर बङ्गाल र विशेष गरी दार्जिलिङ जिल्लालाई स्तब्ध पार्ने जघन्य अपराधलाई तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ। राज्यका कालिम्पोङ र वरपरका तराई र डुअर्स क्षेत्र र पीडित बालिका र उनको परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न छिटो र प्रभावकारी कारबाही गर्न माग गर्दछ।अभियुक्त मोहम्मद अब्बास (जो अहिले दश दिनको प्रहरी हिरासतमा छन्) द्वारा २१.०८.२०२३ मा सिलगढीको मतिगडामा एक नाबालिग बालिकाको जघन्य हत्याको घटनाप्रति हामी हाम्रो गहिरो चिन्ता र पीडा व्यक्त गर्न चाहन्छौं। यस घृणित कार्यले उत्तर बंगालका प्रत्येक नागरिकको विवेकलाई मात्र हल्लाएको छैन, तर यसले समाजमा हाम्रा बालबालिकाको सुरक्षा र सुरक्षाको बारेमा गम्भीर चिन्ता पनि खडा गरेको छ।यस मुद्दाको गम्भीरता र हाम्रा बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणका लागि राज्यको प्रतिबद्धता देखाउने तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, हामी तपाईंको सक्षम मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको पश्चिम बंगाल सरकारलाई विशेष अदालतको गठनका लागि तत्काल कदम चाल्न अनुरोध गर्दछौं। कम्तिमा ६ महिनाभित्र उदाहरणीय सजायसहित यस मुद्दाको सुनुवाइलाई तीव्रता दिनुपर्छ।फौजदारी प्रक्रिया संहिताले राज्य सरकारलाई विशेष अपराध वा अपराधको वर्गको द्रुत सुनुवाइको लागि विशेष अदालतहरू स्थापना गर्न अधिकार दिन्छ।यस जघन्य अपराधको लागि विशेष अदालत गठन गरेर हामी छिटो र प्रभावकारी रूपमा न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छौं। यसले पीडित परिवारको कार्यालयलाई सान्त्वना मात्र प्रदान गर्दैन, हाम्रो समाजमा भएका यस्ता डरलाग्दो अपराधहरू विरुद्ध निवारकको रूपमा। यस कठिन समयमा पीडित परिवारलाई पर्याप्त सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्ने विचार गर्न हामी तपाईंको कार्यालयलाई अपील गर्दछौं। यसमा उनीहरूको सुरक्षा, कानुनी सहायतामा पहुँच, परामर्श र उनीहरूले भोगेको आघातसँग जुध्न मद्दत गर्न र कानुनी कारबाहीमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्ने सुनिश्चित गर्न अन्य आवश्यक सहयोग सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने समावेश हुनेछ। न्याय छिटो उपलब्ध गराउने र त्यस्ता जघन्य अपराधहरूलाई सजाय दिने सुनिश्चित गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो। यसो गरेर, हामी कानूनको शासनमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्छौं, सामाजिक संरचनालाई बलियो बनाउन सक्छौं र पश्चिम बंगालका नागरिकहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्छौं।टोलीलाई पार्टीका महासचिव अमर लामाले नेतृत्व दिए का थिए भने टोलीमा आलोक कान्त मणि थुलुङ, विजय कुमार राई अनि दार्जीलिङ्ग महकुमा समिति अनि टाउन कमिटीका सदस्यहरू रहेका थिए।