कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट १६४७ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। १५औं वित्त आयोग अन्तर्गत मंगलबार राज्यको राजस्वमा ६५१ करोड रुपियाँ आएको समाचार छ। अर्कोतर्फ केन्द्रले बिहीबार थप ९९६ करोड रुपियाँ पठाएको समाचार छ। स्रोतका अनुसार केन्द्रले यो रकम चाँडै पञ्चायत र नगरपालिकालाई पठाउन भनेको छ। त्यसो हुन नसके राज्य सरकारले थप ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोतका अनुसार यो रकमको ६० प्रतिशत एक वर्षभित्र खर्च भएमा मात्रै बङ्गालले विनियोजन गर्ने केन्द्र सरकारबाट राज्य सरकारलाई भनिएको छ। राज्य सरकारको सचिवालय स्रोतले १५औं वित्त आयोगअन्तर्गत यसअघि आएको रकम प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ।