‘‘अहिले पहाडमा के चल्दैछ हौ साथी?’’ विदेश नौकरी गर्न गएका एक साथीले सोध्यो

‘‘पर्जा पट्टा’’ मैले केही नसोची भनी दिए ‘‘शरणार्थी पट्टा?’‘ उसले प्याच्च भन्यो

‘‘तिमीलाई कसले भन्यो, शरणार्थी पट्टा भनेर? यो घडेरी पट्टा हो।’’ मैले सम्झाउने कोशिशमा भने, ‘‘सांसदले त शरणार्थी पट्टा भन्दैछ तिमीले होइन भनेर हुन्छ? अन्त कमानको मान्छेले त पट्टा नथाप्ने रहेछ नी?’’ साथीले सांसद राजु विष्टको बयान अनि सोसियल मिडियामा आएको विरोधको भिडियोमा नै विश्वास गरे।

+++

सरकारले अधिसूचना निकालेर वर्तमान कार्यरत श्रमिक, अवकास प्राप्त श्रमिक अनि धेरै लामो समय देखि कमानको जमीनमा बस्नेहरुलाई अधिकतम ५ डेसिमल जमिनको पट्टा दिने भएको छ। घडेरी पट्टा पश्चिम बंगाल सरकारले जारी गरेको एक कानूनी कागजात हो जहाँ व्यक्तिहरूले आवासीय उद्देश्यका लागि भूमि अधिकार प्राप्त गर्दछन्। पट्टाले धारकको अधिकार स्थापित गर्दछ। निष्कासनबाट बचाउँछ र उनीहरूलाई विभिन्न सरकारी लाभहरू र सेवाहरू उपभोग गर्न सुविधा प्रदान गर्दछ। यस पहलले सीमान्तकृत समुदायहरूको सामाजिक-आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ जसले दिगो आवास र जीविकोपार्जनलाई प्रोत्साहित गर्दछ। 

जब देखि यो अधिसूचना जारी भयो, विभिन्न राजनैतिक दल, ट्रेड युनियन, साधारण जनता, सोसियल मिडियामा पट्टा चर्चाको विषय बनेको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (भागोप्रमो) का अध्यक्ष अनित थापाले पट्टा दिलाउने श्रेय लिँदै यो कमानवासीको निम्ति ऐतिहासिक कार्य हो भने। भाजपाका दार्जिलिङका विधायक साथै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव नीरज जिम्बाले पट्टालाई विषको दर्जा दिए। त्यसरी नै कम्युनिस्ट पार्टीका समन पाठकले ५ डेसिमल पट्टा दिनु रोहिंगियालाई पहाडमा भित्राउने षड्यन्त्र भने। जोईन्ट फोरमले लिजल्याण्डको जमीनलाई सरकारले पट्टा दिनु सक्दैन भनी दाबी गरे।

तर सबै भन्दा चाखलाग्दो बयान दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टको आयो। विष्टले भने, ‘‘पाँच डेसिमल जमिनको पट्टा दिने शरणार्थी पट्टा हो। भागोप्रमो अनि तृणमूल मिलेर गोर्खालाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र गर्दैछ। केही महिनामा सबै पोको पारेर दिल्ली जानुपर्ने स्थिति आउनेछ। फुफुले (ममता बनर्जी) रोहिङ्गियालाई पहाडमा हुल्ने षड्यन्त्र गर्दैछl’ यो न्यारेटिभको काउण्टरमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डी के प्रधानले भने, ‘सीपीएम अनि गोरामुमोले गर्नु नसकेको काम भागोप्रमोका अध्यक्ष अनित थापाले गर्नुसक्नु भयो। हामीले वहाँलाई बधाई दिनुपर्छl’’ पहाडमा विपक्षीले वर्तमान कमानवासीले पाएको पट्टा नक्कली, शरणार्थीलाई दिइने पट्टा हो भनेर अफवाह फैलाएको हो भन्दै उनले भने, ‘‘१९९२ मा गोरामुमोले बाँडेको पट्टा अनि २०११ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बाँडेको पट्टा अनि अहिले बाँडेको पट्टा एउटै होl’’

भुमि सुधार विभागका सभासद सतीश पोख्रेलले भने, ‘‘आँखा चिम्म गरेर पट्टा थाप्नुहोस्l’’

+++

पट्टा केवल दार्जीलिङ पहाडको चिया बगानमा दिइएको छैन तर उत्तर बंगालको सबै चिया बगानमा दिइँदैछ। पट्टा विषय सोसियल मिडिया अनि नेताहरूले जुन किसिमको नकारात्मक कुराहरू उठाउँदैछन् यसको मैदानमा कस्तो स्थिति छ, जान्ने उत्सुकता जाग्यो। आज बिहान देखि नै फोन घुमाउनु थाले। पहिलो फोन लगाए डुवर्सको एक वरिष्ठ पत्रकारलाई। उनले दिएका जानकारी अनुसार अलिपुरद्वार, जलपाईगढी जिल्लाको कुनै पनि चिया बगानमा पट्टाको विरोध भएको छैन। सर्भे चल्दैछ। दोस्रो दार्जीलिङको एक राष्ट्रिय पत्रिकाका वरिष्ठ पत्रकारलाई लगाए। उनले जानकारी दिएअनुसार दार्जीलिङ पहाडको एक दुई कमान (मिरिक क्षेत्र) बाहेक अन्य ठाउँमा कुनै विरोध भएको खबर छैन। भगोप्रमोका ट्रेड युनियनका एक नेता अनुसार सोसियल मिडियामा पट्टा विरोध जुन हल्ला सुनिन्छ त्यस्तो कमानमा केही भएको छैन। एक दुई कमानमा विरोध अवश्य भएको छ। ९८% कमानमा विरोध छैन। सर्भे चल्दैछ।

+++

अब कुरा गरौं पट्टा पोलिटिक्सको। विपक्षी विशेष गरी भाजपाका सांसद राजु विष्टले पट्टाको किन विरोध गर्दैछन्? पट्टा सक्कली हो। पट्टा शरणार्थीलाई दिने पट्टा होइन। यी दुई कुरा स्थापित भइसकेको छ। तर पनि राजु विष्टले किन् गोर्खालाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र भन्दैछन्? किन् रोहिङ्गियाहरुलाई पहाडमा भित्राउने षड्यन्त्र भन्दैछन्?

पहिलो कारण: राजु विष्टको भोटरको जमीन खुस्किन्दैछ

लोकसभा चुनाव आउनु सायद ८ महिना जस्तो छ। याद गर्नुहोस् उत्तर बंगाल भाजपाको गढ मानिन्छ। यहाँको अधिकतम लोकसभाका सांसद भाजपाका छन्। पट्टा कहाँ दिइँदैछ? उत्तर बङ्गालको चिया बगानहरुमा। दार्जीलिङ जिल्ला, जलपाईगढी अनि अलिपुरद्वार जिल्लाहरुमा मतदाताहरुको संख्या हेर्नु हो भने चिया श्रमिकहरुको बाहुल्य देखिन्छ। अझ दार्जीलिङ पहाड भनेको चियाबगान हुन्। जोन बारला, निशित प्रमाणिक (क्याबिनेट मन्त्री)लाई पट्टाले त्यति प्रभाव नपर्ला जतिको राजु विष्टलाई पर्छ। कालेबुङ जिल्ला गाउँहरुले बनिएको जिल्ला हो। गोरुबथान क्षेत्रमा बाहेक जिल्लाको अन्य स्थानहरूमा चिया बगान पाइन्न। राजु विष्टको गणित यही फेल खाँदैछ। एकजना साथीले भनेको जस्तो अहिले राजु विष्टको ‘ब्याड’ चल्दैछ। यही हो पहिलो कारण राजु विष्ट किन् पट्टाको विरोध गर्दैछन्। पट्टाको कारण श्रेय राज्य सरकार अनि पहाडमा अनित थापाले नै लान्छ। लगी सक्यो। राजु विष्टले पट्टाको समर्थन गर्नु हार स्वीकार गर्नु हो कारण उसले बारम्बार केन्द्रबाट सक्कली पट्टा ल्याउने बयान दिएका हुन्। केन्द्रबाट कस्तो पट्टा ल्याउने हुन् बिष्टले नै जान्दछन् तर वर्तमान कमानवासीले कानुनी सुरक्षा पाएका छन् जुन ममता सरकारले दिए। जुन अनित थापाले ल्याए।

दोस्रो, लोक सभा चुनाव आउनु ८ महिना जति छ न्यारेटिभ के चलाउने २०२४ मा?

विगत १५ वर्ष देखि भाजपाले गोर्खाल्याण्ड,  गोर्खाको मुद्दा माथि संवेदनशील रहेर, स्थायी राजनैतिक समाधान भन्दै पहाडको भोट लगेर गयो। तर न त पीपीएस कसैले बुझ्नु सक्यो न त आयो। त्यसरी नै ११ जात गोष्ठीको मुद्दा पनि जिरो आवरमा नै सीमित रह्यो। पहाडको जनताले राम्ररी बुझ्यो भाजपाको आश्वासन, शाब्दिक मात्र हो। अनित थापाको भाषामा भन्ने हो भने आजसम्म भाजपाले एउटा काँटीसम्म दिएको छैन। काँटी नदिनेले अरु के दिनुसक्छ? भाजपाको हातमा पहाडलाई दिने कुनै मुद्दा छैन। पहाडमा तृणमूल विरुद्ध बोल्दा कसैले सुन्दैन अनि चासो पनि राख्दैन। मुद्दा विहिन बनेको छ भाजपा।

चुनाव लड्नु मुद्दा त चाहियो। हिन्दु मुस्लिम पहाडमा चल्दैन। जातको मुद्दा चल्दैन। विकासको मुद्दा भगोप्रमोले लगेको छ। सबै भन्दा सजिलो मुद्दा: भारतीय गोर्खाले भोगी रहेको विदेशीको मुद्दा। राजु विष्टले यस मुद्दालाई अलिकति घुमाए। ५ डेसिमल पट्टा शरणार्थीलाई दिने पट्टा हो। गोर्खालाई तृणमूल अनि अनित थापाले मिलेर शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र गर्दैछ। विष्टले अलिकति जोडीदिए, रोहिङ्गियालाई कमानको रहल जमीनमा स्थापित गर्नेछ। पहाडमा भाजपाले यही मुद्दालाई चुनावी मुद्दा बनाउनेछ। कमानवासीलाई दिग्भ्रमित गरेर, डर देखाएर एउटा सपना देखाउँदैछन्, ‘‘म केन्द्रबाट पक्का पट्टा लिएर आउँछुl’’ तर के राजु बिष्टको झुट जनताले पत्याउँछ? 

भाजपाले राष्ट्रिय स्तरमा हिन्दूत्वको नाममा हिन्दू अनि मुस्लिमको न्यारेटिभ चलाउँछ। अर्थात् तोड अनि राज गर। यहाँ सम्म कि विपक्षलाई सरकारी तन्त्रहरुको प्रयोग गरेर आफू तर्फ ल्याउँदैछन्। राजु विष्टले एक भाषणमा यस्तै धम्की पनि दिए, ‘‘एक दिन पोको बोकेर दिल्ली धाउनु पर्लाl’’ के यो न्यारेटिभ पहाडको जनताले किन्छ होला?

तेस्रो, भाजपाको बंगाल रणनीति

उत्तर बंगाल अलग राज्यको मुद्दा सायद पुनः उठ्ने सम्भावना छ। आदिवासी अनि राजवंशी संग विमल गुरुङ एक मञ्चमा उत्रेका छन्। तर अनन्त महाराजको सहयोग बिना मञ्चले केही गर्नु सक्ने सम्भावना छैन। महाराज भाजपाको राज्य सभाको सदस्य बनी सके। ग्रेटर कुचबिहारको मुद्दा अहिले शान्त छ अनि रहने पनि छ। पञ्चायत चुनावमा उत्तर बंगाल पनि तृणमूलले फत्ते गर्यो। पञ्चायत चुनावले भाजपाको गड नै ध्वस्त पारेको छ। उत्तर बंगाललाई आफ्नो वर्चस्वमा फर्काएर ल्याउनु नै भाजपाको ठूलो चुनौती हो। भाजपाका केन्द्रीय अध्यक्ष जे पि नड्डाले बंगाल भाजपालाई स्पष्ट निर्देश दिएका छन् कि ममता सरकारको विरुद्धमा बोलेर मात्र चुनाउ जित्नु सकिन्न। नयाँ न्यारेटिभ चलाउने निर्देश दिएका छन्। प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी ले स्वाधीनता दिवसको भाषणमा भाजपाको मुद्दाको घोषणा गरिसकेका छन्। ती मुद्दा हुन ‘भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण’। 

भाजपा बंगालले नयाँ न्यारेटिभको रूपमा रोहिङ्गियाको मुद्दालाई अघि ल्याउनुसक्छ। तर यो मुद्दाले हिन्दू खतरामा छ को न्यारेटिभ सृजना गर्नुसक्छ? यो मुद्दाले गोर्खा खतरामा छ को न्यारेटिभ सृजना गर्नुसक्छ? त्यसैले भाजपा आत्तिनु स्वाभाविक हो। राजु विष्टको भाषा, धम्की, कन्सपिरेसी थ्योरी, ५ डेसिमल पट्टाको विरोध अनि अजय एडवर्ड्सले हो मा हो मिलाउनु स्वाभाविक हो। अहिले भाजपा अनि उसको गठबन्धनको ब्याड चल्दैछ।***