कोलकाताः राज्यका सबै विश्वविद्यालयहरूका कुलाधिपति अर्थात् राज्यपाललाई अन्तरिम कुलपति नियुक्ति गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो दाबी कलकत्ता हाईकोर्टमा दर्ता एक याचिकामा गरिएको छ। मंगलवार यो याचिका बर्दवान विश्वविद्यालयको प्रोफेसर राजेश दासले लगाएका छन्। उनी अनुसार, यूजीसी एक्टमा अन्तरिम कुलपित नियुक्त गर्ने कुनै प्रावधान छैन। यद्यपि, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियममा कुलपितको अनुपस्थितिमा एक अन्तरिम कुलपतिको प्रावधान छ तर उसलाई कुनै शक्तिहरू दिइएको छैन। यस मामिलामा शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा विभागको अनुमति लिनुपर्नेहुन्छ।

याचिकाकर्ता अनुसार, राज्यपालको फसेलाले वर्तमानमा राज्यमा लगभग १३ अन्तरिम कुलपति नियुक्ति गरिएको छ, जसले यूनिवर्सिटीलाई लिएर धेरै फसेलाहरू गरिरहेका छन्। उनीहरूले बैठकहरू गरिरहेका छन् र वित्तीय निर्णय पनि लिइऱहेका छन्, जुन पूर्ण रूपमा अवैध हो। मामिलामा मंगलवार मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनमले भने, मामिला शीर्ष अदालतमा लम्बित भएकोले निष्पादनपछि नै यसमा सुनवाई हुनेछ।

-हिस