नयाँ दिल्ली: धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर, केन्द्रीय मन्त्री परिषद्ले बुधबार शहरी बस यातायात सेवा विस्तार गर्न, यसलाई सहज बनाउन र प्रदूषण-मुक्त (हरियो) आवागमन बढाउन ‘पीएम-ई बस सेवा’ लाई अनुमोदन गरेको छ। यसका लागि १० वर्षमा ५७ हजार ६१३ करोड रुपियाँ खर्च गरिनेछ र १० हजार विद्युतीय बस उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्री परिषद्ले १४,९०३ करोड रुपियाँको डिजिटल इण्डिया परियोजनाको विस्तारलाई अनुमोदन गरेको छ। लगभग ३२,५०० करोडको रेलवेका ७ बहु-ट्र्याकिङ परियोजनाहरू पनि स्वीकृत भएका छन्, जसले बंगालसहित ९ राज्यका ३५ शहरहरूमा रेलवेको विद्यमान नेटवर्कमा २३३९ किमी थप्नेछ।

‘चुनौती मोड’मा १०० शहरको छनोटः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले ‘पीएम–ई बस सेवा’मा व्यवस्थित यातायात सेवा उपलब्ध हुने शहरलाई प्राथमिकता दिइने बताए। यसका लागि केन्द्र सरकारले २०,००० करोड रुपियाँ दिनेछ र बाँकी रकम राज्यहरूलाई दिनुपर्नेछ। ठाकुरले मुलुकमा ३ लाखदेखि ४० लाख जनसङ्ख्या भएका १६९ सहर रहेको र तीमध्ये सय शहरलाई ‘चलेन्ज मोड’का आधारमा छनोट गरिने जानकारी दिए। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत यी चुनिएका सहरहरूमा ई-बसहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यो योजनाले ४५,००० देखि ५५,००० प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्नेछ। यसमा पाँच लाख जनसङ्ख्या भएका शहरलाई ५० बस, पाँच लाखदेखि २० लाख जनसङ्ख्या भएका शहरलाई १०० र २० लाखदेखि ४० लाख जनसङ्ख्या भएका सहरलाई १५० बस उपलब्ध गराइनेछ।

डिजिटल इन्डिया:- सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवले जानकारी दिएअनुसार १४,९०३ करोड रुपियाँमा डिजिटल इण्डिया विस्तार गरेर ५.२५ लाख आईटी पेशेवरहरूलाई नयाँ प्रविधि अनुसार पुन: दक्ष बनाइनेछ र २.६५ लाख मानिसहरूलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तालिम दिइनेछ। नेशनल सुपरकम्प्युटिङ मिसन (एनसीएम) मा थप नौ सुपर कम्प्युटर थपिनेछ। ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’: १३ हजार करोड रुपियाँको नयाँ ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’अन्तर्गत, ५ वर्षमा ३० लाख परम्परागत कारीगरहरू लाभान्वित हुनेछन्। १८ परम्परागत कामदारहरूलाई तालिम दिइ ऋण दिइनेछ। जसमा सिकर्मी, डुङ्गा बनाउने, लोहार, हथौडा र औजार बनाउने, सुनार, कुमाले, ढुङ्गा बनाउने कामदार, चर्मकार, मिस्त्री, गलैंचा, झाडु र टोकरी बनाउने, धुने, दर्जी, माछा मार्ने जाल बनाउने आदि पर्छन्।