नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बुधबार श्रीकृष्ण जन्मभूमि वरपर भइरहेको अतिक्रमण विरुद्धको कारबाहीमा रोक लगाएको छ। लामो समयदेखि रेलवेको जग्गामा अवैध अतिक्रमण भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन रेलवेले कारबाही गरेको थियो। सो क्रममा सयभन्दा बढी अवैध घर पनि भत्काइएको थियो। वास्तवमा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त सेनले अतिक्रमणविरुद्ध सर्वोच्चमा याचिका दायर गरेका थिए। उनले कारबाहीका क्रममा २ सय घर भत्काइने अदालतमा बताएका थिए। यसबाट ३ हजार मानिस प्रभावित हुनेछन्। अदालतमा उनले करिब १०० वर्षदेखि यहाँ मानिस बस्दै आएको तर्क गरेका थिए। अहिले उनीसँग बस्ने ठाउँ छैन। मथुरादेखि वृन्दावनसम्मको रेलमार्गलाई ब्रोडगेजमा परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ। यस कारणले, रेलवेले सबै मानिसहरूलाई ३० मिटरको दायरा भित्रको स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ। सूचना पाएपछि कतिपयले आफैंले घर भत्काए भने धेरैले विरोध गर्दै अदालतमा निवेदन दिए। सर्वोच्च अदालतले ७ दिनपछि पुन: सुनुवाई गर्नेछ।