नयाँ दिल्ली/कोलकाता: प्राथमिक शिक्षकको पदमा डीएलईडी भएकाहरूलाई मात्र नियुक्त गरिनेछ। बीएड भएकालाई प्राथमिक शिक्षकको पदमा नियुक्ति गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सञ्जय किशन कौलको इजलासले शुक्रबार यस सम्बन्धमा दायर गरेको एसएलपीको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो। डिभिजन इजलासले आफ्नो आदेशमा यो निर्णय देशभर लागू हुने जनाएको छ।
अधिवक्ता अमृता पाण्डेले भने कि एनसीटीईले २०१८ मा एक अधिसूचना जारी गरेको थियो जसमा बीएड डिग्री धारकहरूले पनि प्राथमिक शिक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि आवेदन दिन सक्छन्। त्यसको विरुद्धमा प्रारम्भिक शिक्षामा डिप्लोमा (डिएलईडी) ले सर्वोच्च अदालतमा एसएलपी दायर गरी एनसीटीईको सूचनालाई चुनौती दिएको थियो। यहाँ उल्लेखनीय छ कि डीएलईडीलाई अन्य राज्यहरूमा वीटीसी डिप्लोमा भनेर चिनिन्छ। एनसीटीईको यो सूचनाको आधारमा कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्यायले बीएड समावेश गर्न आदेश दिएका थिए। डिभिजन बेन्चमा डिभिजन बेन्चले यसलाई चुनौती दियो तर डिभिजन बेन्चले पनि एकल बेन्चको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। त्यसपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एसएलपी परेको थियो। मुकेश कुमार र अन्यले पनि एसएलपी दायर गरेका थिए। यहाँ उल्लेखनीय छ कि राजस्थान सरकारले एनसीटीईको यो अधिसूचना रद्द गरेको थियो। त्यसपछि राजस्थान उच्च अदालतमा अपील गरियो। राजस्थान उच्च अदालतले राज्य सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ। केन्द्र सरकार र एनसीपीईले राजस्थान उच्च न्यायालयको यस निर्णयको विरुद्ध एसएलपी पनि दायर गरेका थिए। यहाँ उल्लेखनीय छ कि सर्वोच्च अदालतले राजस्थान अदालतको निर्णयलाई कायम राखेको छ। प्राथमिक शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा डीएलईडी भएकाले मात्रै सहभागी हुन पाउने बताइएको छ। जसका कारण बीएडवासीलाई ठूलो मार परेको छ। एनसीटीईको यो सूचनाको आधारमा देशभरका प्राथमिक शिक्षकको भर्ना प्रक्रियामा बीएडलाई समावेश गरिएको थियो।