नयाँ दिल्ली: संसदको मनसुन सत्रको अन्तिम दिन, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा तीनवटा नयाँ विधेयक पेश गरे। यसमा भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक रक्षा संहिता २०२३ र भारतीय प्रमाण विधेयक २०२३ समावेश छ। यी विधेयकहरूले भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) र ब्रिटिश युगको प्रमाण ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्। तीनवटै विधेयक छानबिनका लागि संसदीय समितिमा पठाइनेछ। यी विधेयकहरूमा भीड लिन्चिङ र बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक देशद्रोहका मुद्दामा पनि परिवर्तन गरिएको छ।

तीनवटै विधेयक प्रस्तुत गर्दै अमित शाहले भने, ‘पुराना कानुनको फोकस ब्रिटिश प्रशासनलाई सुदृढ र संरक्षण गर्नु थियो। तिनीहरूद्वारा मानिसहरूलाई दण्डित गरिएको छैन। १८६० देखि २०२३ सम्म, देशको आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश कानून अनुसार थियो। नयाँ विधेयकको उद्देश्य सजाय होइन, न्याय होl’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गत १५ अगस्तमा लालकिल्लाबाट देशसामु ५ वाचा गरेका थिए। तिनीहरूमध्ये एउटा वाचा थियो कि हामी दासत्वका सबै निशानहरू समाप्त गर्नेछौं। आज मैले जुन तीनवटा विधेयक ल्याएको छु, ती तीनै विधेयकले मोदीजीको एउटा वाचा पूरा गरिरहेका छन्l’