नयाँ दिल्लीः केन्द्रिय कानूनमन्त्री अर्जुन राम मेघवालले चुनाउ आयुक्तहरूको नियुक्तिसित सम्बन्धित विधेयकमाथि भइरहेका आलोचनाहरूको जवाफ दिएका छन्। उनले शुक्रवार भने, सुप्रीम कोर्टको फसेलामै सरकारलाई यसो गर्न भनिएको थियो।केन्द्रिय मन्त्रीले पत्रकारू समक्ष भने, सुप्रीम कोर्टको फसेलामा भनिएको छ कि चुनाउ आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर कुनै कानून छैन। सरकारले यसमाथि कानून बनाओस्। सरकारले कानून नबनाउञ्जेलसम्म फसेला चयन समितिले गर्नेछ। उनले भने, वर्ष १९९१- मा चुनाउ आयुक्तहरूको सेवा, वेतन र भत्तासित सम्बन्धित विधेयक ल्याइएको थियो। त्यसमा नियुक्तिसित सम्बन्धित कुनै कुरा उल्लेख गरिएको थिएऩ। वर्तमान सरकारले नियुक्तिको सम्बन्धमा विधेयक ल्याएको छ। चुनाउ आयोगको नियुक्ति एउटा खोज समितिले गर्नेछ।

क्याबिनेट सचिवको अध्यक्षतामा अनि अन्य दुई सचिवहरूको सदस्यतामा यो सर्च कमिटीले पाँचजनाको नामा सिफारिस गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने एउटा समितिले यी नामहरूबाट चयन गर्नेछ। यसमा विपक्षलाई आपत्ती किन? उल्लेखनीय छ, हिजो सरकारले राज्यसभामा मुख्य निर्वाचन आयुक्त र अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्त औ पदावधि) विधेयक- २०२३ पेश गऱ्यो। उक्त विधेयक अन्तर्गत चुनाउ आयुक्तको नियुक्ति प्रधानमन्त्री, क्याबिनेट मन्त्री एवं विपक्षी नेता सामेल रहने एउटा समितिले गर्नेछ। यसपूर्व सुप्रीम कोर्टद्वारा तय गरिएको समितिमा क्याबिनेट मन्त्रीको स्थानमा मुख्य न्यायाधीस थिए।

-हिस