हरियाणाः सरकारले अदालतले पठाएको नोटिसमा जवाफ पेश गर्‍यो। प्रदेश सरकारले अदालतमा दिएको जानकारीमा धर्मका आधारमा कारबाही हुने कुराको खण्डन गरिएको थियो। सरकारले नियमानुसार बुलडोजर सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ। नियमबमोजिम अवैध अतिक्रमण भत्काइएको थियो । मुद्दाको अर्को सुनुवाइको मिति छिट्टै घोषणा गरिनेछ।

उच्च अदालतमा दिएको जानकारी अनुसार धर्मको आधारमा कारबाही भएको छैन। सरकारको नियमबमोजिम अवैध अतिक्रमणबाट अतिक्रमण हटाइएको हो। यसपछि प्रदेश सरकारले यस विषयमा पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन एक साताको समय मागेको छ। उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले मात्रै यस विषयमा सुनुवाइ गर्नेछन्।

नूहमा बुलडोजर किन गए?

मुस्लिम समुदायको आक्रोशित भीडले हिन्दूमाथि हमला गरेपछि जुलाई ३१ मा नूहमा हिंसा भड्कियो। हिंसामा संलग्न अभियुक्त पहिचान गरी प्रशासनले अवैध निर्माण भत्काइरहेको थियो। यसपछि पञ्जाब–हरियाणा उच्च अदालतले स्वोमोटो संज्ञान लिँदै भत्काउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अदालतले त्यसबेला विशेष टिप्पणी गरेको थियो कि पहिलो दृष्टिमा विशेष समुदायलाई मात्र कारबाही भइरहेको देखिन्छ। कानुनको पालना हुन सकेको छैन।

अहिले न्युहको अवस्था कस्तो छ?
राज्य सरकारले अगस्ट ११ सम्म नुहमा इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। हिंसा भड्किएपछि प्रशासनले शान्तिका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ। यसैगरी शुक्रबार (अगस्ट ११) नुहमा सरकारी तथा निजी विद्यालय खुलेका छन् । बस सेवा पनि सुचारु भएको छ। यसका साथै कर्फ्युमा पनि जनताले राहत पाएका छन्। पुलिसले हालसम्म करिब ८० एफआईआर दर्ता गरेको छ र १५० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको छ।