सिक्किममा युसीसी लागू नहुने मुख्यमन्त्रीको दाबी

स्वर्गीय पदम गुरुङलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता

२४ मा एसकेएमले ३२ मा ३२ सीट जित्ने दाबी

रम्फू: नाम्ची कलेजको विद्यार्थी प्रतिनिधि परिषदका अध्यक्ष स्वर्गीय पदम गुरुङको मृत्युको जाँच गर्न न्यायीक जाँच आयोग गठनपछि मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले पहिलोपल्ट यस मुद्दामा सार्वजनिक मञ्चबाट बयान दिएका छन्।

आज १० अगस्तको दिन पूर्व सिक्किमको रम्फू खेलमैदानमा आयोजित एसकेएम पार्टीको छैटौं जन उन्मुक्ति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले स्वर्गीय पदम गुरुङलाई न्याय दिलाइ छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

१२ जुलाईका दिन पदम गुरुङको मृत्यु प्रकरणमाथि जाँच गर्न सरकारले गठन गरेको जाँच आयोगले अहिलेसम्म ३५ जनाको गवाही दर्ता गरिसकेको र थप ४३ जनालाई समन जारी गरेको उनले जानकारी दिए। उनले कसैमा पनि यो मुद्दासित सम्बन्धित भिडियो वा अन्य प्रमाण भए कमिशनमा दिन उनले आग्रह गरेका छन्।

सिक्किम उच्च न्यायालयका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश एनके जैनको अध्यक्षतामा गठित न्यायीक जाँच समितिको रिपोर्टबाट पनि पदम गुरुङले न्याय नपाए अझ उच्च स्तरको जाँच गराउन सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। अर्कोतिर उनले राज्यका विपक्षी पीर्टीले पदम गुरुङको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए।

यस मुद्दामा सरकारले कसैलाई बचाउनुपर्ने पनि छैन, बचाएर फाइदा पनि छैन भन्दै विपक्षीले पदम गुरुङको लाशमाथि राजनीति नगरुन् भनी चेताउनी पनि दिए। सरकार दोषीलाई पक्राउ गर्न कुनै कसर बाँकी नछाड्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। यस अवसरमा उनले पूर्व सरकार कालमा भएका विभिन्न राजनैतिक हत्याको प्रसंग उठान गर्दै यी मुद्दामा विपक्षी पार्टी किन मौन छन् भनी प्रश्न गरे।

मुख्यमन्त्री तामाङले समान नागरिक संहिता (युसीसी) बारेमा पनि विपक्षीले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाइरहेको आरोप लगाए। सिक्किम राज्य संविधानको धारा ३७१एफले दिएको विशेष प्रावधानबाट सुरक्षित राज्य रहेका कारण यहाँ युसीसी लागू नहुने मुख्यमन्त्रीले दाबी गरे। सरकार यस बारेमा युसीसीका अध्यक्ष किरण रिजिजुसॅंग लगातार सम्पर्कमा रहेको र उनीबाट पूर्वोत्तरका कुनै पनि राज्यमा युसीसी लागू हुँदैन भन्ने आश्वाशन पाइसकेको जानकारी दिए।

यसरी नै गुरुदोङमार मुद्दामा पनि सिक्किम सरकार गम्भीर रहेको मुख्यमन्त्री जानकारी गराए। पूर्वमा एसडीएफ सरकारले गुरुदोङमार मुद्दालाई समाधान गर्ने पहल नगर्दा यो मुद्दा न्यायालय पुगेको आरोप लगाउँदै सरकार लाचेन गोम्छेन रिम्पोछे आयोगले दिएको रिपोर्टको पक्षमा रहेको बताए। मुख्यमन्त्रीले एसकेएम सरकार भोटिया, लेप्चा र लिम्बू भाषालाई संविधानको आठौं अनुसूचीमा समावेश गराउन प्रयासरत रहेको पनि जानकारी दिए।

यसरी नै सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण, १२ समुदायको जनजाति मुद्दा, कर्मापालाई सिक्किम ल्याउने विषय लगायतका अन्य राजनैतिक मुद्दा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको र केन्द्र सरकासँग लगातार सम्पर्कमा रहेको उनले बताए।

जन उन्मुक्ति दिवस बारे प्रश्न गर्ने विपक्षी पार्टी र विशेष गरेर एसडीएफ पार्टीलाई कटाक्ष गर्दै मुख्यमन्त्रीले पवन चामलिङको जन्मदिनलाई गरिबी उन्मुलन दिवसको रूपमा पालन गर्नेले जन उन्मुक्ति दिवसमाथि प्रश्न गर्नु नमिल्ने बताए। जन उन्मुक्ति दिवसलाई मुख्यमन्त्री तामाङले एसकेएम पार्टीका लागि मात्र नभएर सिक्किमे जनताकै लागि ऐतिहासिक दिन रहेको दाबी गरे।

उनले एसडीएफ सरकार पूर्ण रूपले शोषक र तानाशाही प्रवृत्तिको रहेको र आफूले विरोध गर्दा १० अगस्त, २०१७ को दिन षडयन्त्रपूर्वक जेल हालेको बताए। आफूले शोषक र तानासाही अघि घुँडा नटेकेर समग्र सिक्किमेको पक्षमा जेल जाने निर्णय लिएको पनि उनले दाबी गरे। उनले जेल बस्दाको समय आफूलाई सहयोग र हौसला दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले आजको दिन सिक्किमका जनताले तानाशाही सरकारलाई सत्तामा नल्याउने संकल्प गरेको दिन हो भनी बताए।

यस अवसरमा उनले सिटिजन एक्सन पार्टीको गठन र यसको कार्यप्रणालीमाथि पनि उनले प्रश्न खडा गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले सिटिजन एक्सन पार्टीले लगातार जनहित कार्यको विरोध गरिरहेको आरोप लगाए भने पार्टी जन विरोधी रहेको ठहर गरे। यस बाहेक मुख्यमन्त्रीले एसडीएफ सरकारकालमा भएका केही भ्रष्टाचारको उजागर गर्दै यी मुद्दाको छानबिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले गरिरहेको बताए।

पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङका साडुभाइ हस्तबिर राईले ४४ करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेको रिपोर्ट सरकारले पत्ता लगाएपछि उनी भागेर नेपाल पसेका मुख्यमन्त्री जानकारी गराए। यसरी नै पवन चामलिङका छोराले पनि विद्यार्थीको ल्यापटप वितरणमा व्यापक धांधली गरेको र मुद्दा ईडीमा पुगेको जानकारी दिए।

आफ्नो सरकारले गरेका कार्य र लागू गरेका योजनामाथि प्रकाश पार्दै मुख्यमन्त्री तामाङले जनहितमा गरेका कार्य र सेवाका कारण २०२४ मा ३२ सीट जितेर एसकेएमले सरकार गठन गर्ने दाबी गरे। उनले एसकेएम सरकार गठनपछि सिक्किममा जातीय सद्भावना विकास भएर गएको दाबी गरे भने एसडीएफले २५ वर्ष सिक्किमे समाजलाई विभाजित गरेर सरकार चलाएको आरोप लगाए।

२०१९ मा सिक्किममा एसकेएम सरकार नबनिएको भए जातीय दङ्गाका कारण सिक्किमको स्थिति मणिपुर जस्तो बन्ने थियो भनी मुख्यमन्त्री बताए। उनले एसडीएफ पार्टीको सिक्किम बचाऔँ अभियानलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिए। आफ्नो सम्बोधनमा उनले वान फेमेली वान जबका कर्मचारीहरूलाई चुनाउअघि स्थायी गर्ने तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने अवधि आठ वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष बनाउने घोषणा गरे।