नयाँ दिल्ली: भारतका प्रधानमन्त्रीका प्रधान सचिव डा. पीके मिश्राको अध्यक्षतामा आज भारत मण्डपम, प्रगति मैदान, नयाँ दिल्लीमा भारतको जी-२० अध्यक्षता सम्बन्धी समन्वय समितिको सातौँ बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले शिखर सम्मेलनको पूर्वतयारीका साथै सान्दर्भिक पक्षहरू पनि समेटेको थियो। यस अवसरमा सेरपा र वित्त ट्रयाक दुवैको प्रगति र नतिजाको समीक्षा गरियो। यस सम्बन्धमा शेर्पा (जी-२०), सचिव (आर्थिक मामिला विभाग) र सचिव (सूचना तथा प्रसारण) बाट प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। हरित विकास, तीव्र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी), बलियो दिगो सन्तुलित तथा समावेशी वृद्धि, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, लैङ्गिक समानता र बहुपक्षीय संस्थाहरूको सुधार सहित भारतीय अध्यक्षताका प्राथमिकताहरूमाथि छलफल भएको थियो।

सेरपा (जी-२०) ले हालसम्म देशका लगभग सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशलाई समेटेर मन्त्रीस्तरीय १३ वटासहित जम्मा १८५ वटा बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिए। १२ वटा नतिजाका कागजातहरू बाहेक अन्य १२ वटा सहमतिका साथ स्वीकार गरिएको बताइएको छ। सचिव (डीईए) ले क्रिप्टो सम्पत्ति एजेण्डा, वित्तीय समावेशीकरण, जलवायु वित्त परिचालन र एसडीजीको लागि वित्त सक्षम गर्नेलगायत वित्त ट्रयाकमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिए। सचिव (सूचना तथा प्रसार)ले मिडिया सेन्टर स्थापना र मिडिया एक्रिडेसन जस्ता मिडियाको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिए। सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म १८०० विदेशी र १२०० भन्दा बढी स्वदेशी सञ्चारकर्मीसहित ३२०० भन्दा बढी सञ्चारकर्मी दर्ता भएका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई सहजीकरण गर्न पर्याप्त व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइएको छ।

प्रधान सचिवले लजिस्टिक र सुरक्षा पक्षसँग सम्बन्धित विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको पनि समीक्षा गरे। दिल्ली सरकार र सुरक्षा अधिकारीहरू लगायत आयुक्त (दिल्ली पुलिस) ले नेता शिखर सम्मेलनको दौड़मा दिल्ली एनसीआरमा सञ्चालन भइरहेको ट्राफिक व्यवस्थापन, एयरपोर्ट र सुरक्षा व्यवस्थाको लागि योजना र सुन्दरीकरण अभियानको लागि भ्रमणका महानुभावहरूलाई मेजबानको लागि चालिएका कदमहरूको बारेमा जानकारी दिए। अर्को महिना जी-२० नेताको शिखर सम्मेलनको आयोजनामा भएको सकारात्मक प्रगतिलाई ध्यानमा राख्दै प्रधान सचिवले अबको केही दिनभित्रै पूर्वाभ्यास शुरु गर्न सबै तयारी पूरा गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए। मिश्रले समयमै र पर्याप्त तयारी सुनिश्चित गर्न सरकारको सम्पूर्ण दृष्टिकोण र कार्यको निरन्तर महत्त्वमा जोड दिए। उनले शिखर सम्मेलनको लागि एक महिना बाँकी रहेकाले अन्तिम क्षण परिशुद्धताका साथ वितरण गर्ने समय आएको औंल्याए। उनले विस्तृत एसओपीहरू विकास गरी सुचारू कार्यान्वयनका लागि अधिकारीहरूलाई विशेष कर्तव्य तोक्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा देशभरिका युवा अधिकारीहरूलाई सम्मेलनको आयोजनामा भाग लिने र सिक्ने अवसर दिइँदैछ। बैठकमा दिल्लीका उपराज्यपाल, क्याबिनेट सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। -पीआईबी