कोलकाता: मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा पश्चिम बंगाल मन्त्री परिषद्ले राज्य भरका सबै अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूमा बंगालीलाई दोस्रो भाषाको रूपमा पढाउन अनिवार्य बनाउने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। यस पहलको प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थीहरूका बीचमा बंगाली भाषाको महत्त्वलाई उजागर गर्नु हो जसले अन्यथा अन्य विषयहरूमा उनीहरूको प्राथमिकताका कारण यसलाई सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

सबै निजी विद्यालयमा बंगाली अनिवार्य विषय बनाउने व्यवस्था लागू गर्न शिक्षा आयोग गठन गर्ने निर्णयको मन्त्री परिषद्का सदस्यहरूले स्वागत गरेका छन्। यसबाहेक सोमबारको मन्त्री परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गरेको घोषणा अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न १५ दिनको कडा समयसीमा तोकिएको छ।