कोलकाता: शिक्षा आयोग अब राज्यका निजी विद्यालयहरूलाई नियन्त्रण गर्न तयार हुनेछ। यसका लागि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो। नयाँ स्रोतका अनुसार नवगठित आयोगको नेतृत्वमा अवकाशप्राप्त न्यायधिश रहनेछन्। मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि अब संसदमा पेश हुनेछ। यहाँबाट पुनः राज्यपालको स्वीकृतिपछि शिक्षा आयोग लागू हुनेछ। यहाँ उल्लेखनीय छ कि केही महिनायता शिक्षा विभागले प्रदेशका निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न यो आयोग बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको थियो। यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले अप्रेलमा नै राज्यका सबै विभागका मन्त्री र सचिवहरूसँग प्रशासनिक बैठक गरेका थिए। बैठकमा शिक्षामन्त्री ब्रात्य बसुले मुख्यमन्त्रीलाई धेरै निजी विद्यालयले राज्य सरकारको निर्देशन पालना नगरेको बताए। त्यसपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई बंगालमा शिक्षा आयोग गठन गर्न मिल्छ कि नहुने विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

राज्यका निजी विद्यालयले मनमानी शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै अभिभावकले पटकपटक आक्रोश पोखाएको शिक्षा विभागले जनाएको छ। कोभिड–१९ को समयमा अनलाइन पढाइका बेला निजी विद्यालयलाई शुल्क तिर्ने विषयमा अदालतमा निकै बहस चर्किएको थियो। तर, अहिले पनि कतिपय निजी विद्यालयले मनैदेखि शुल्क वृद्धि गरिरहेका छन्। यसलाई रोक्नका लागि मात्रै शिक्षा आयोगको तयारी भइरहेको धेरै अधिकारी बताउँछन्। यहाँ उल्लेखनीय छ कि निजी विद्यालयले शुल्क बृद्धिको विषयमा उच्च अदालतमा न्यायाधिसले निजी विद्यालयमाथि राज्य सरकारको नियन्त्रण किन नभएको भन्दै राज्य सरकारको आलोचना गरेका थिए। निजी विद्यालयले शुल्क कहिले र कति बढाउने भन्नेमा राज्यको ध्यान गएको छैन। न्यायधिशले राज्य सरकारलाई निर्देशिका तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। अन्य राज्यको तुलनामा न्यायमूर्तिले अन्य राज्यमा शुल्कसम्बन्धी आफ्नै कानुन रहेको बताएका थिए। यो राज्यमा त्यस्तो कुनै कानुन वा सञ्चालक निकाय छ जसले शुल्क कति बढाउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो। अदालतले विद्यालयलाई नाफामुखी व्यवसाय बनाउन नहुने बताएको थियो।