कोलकाता: प्राथमिक शिक्षक बोर्डका पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्यकी पत्नी सतरुपा भट्टाचार्यले सोमबार उच्च अदालतबाट जमानत पाएकी छन्। न्यायाधीश तीर्थङ्कर घोषले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका हुन्। उनले आफूलाई हिरासतमा राखेर किन मुद्दा चलाउने भन्नेबारे इडीले ठोस जवाफ दिन नसकेको बताए। यहाँ स्मरण रहोस्, भर्ती घोटालामा पक्राउ परेका कुनै पनि अभियुक्तले पहिलोपटक धरौटी पाएका छन्। न्यायाधीश घोषले सतरुपा भट्टाचार्यलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका छन्। यसका साथै उनीहरूले प्रत्येक ५० हजार रुपियाँका दुईवटा जमानत दिनु पर्नेछ जसमध्ये एउटा स्थानीय हुनुपर्नेछ। न्यायाधीश घोषले आफ्नो आदेशमा भनेका छन् कि उनले नियुक्तिका लागि कसैबाट पैसा लिएको कुरा प्रमाणित भएको छैन। ईडीले पनि यदि उनी जमानतमा रिहा भएमा प्रमाणलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नसकेको छैन। अभियुक्त पाँच महिनादेखि हिरासतमा रहेकाले अब हिरासतमा राख्नुको कुनै औचित्य छैन। उनले आफ्नो पासपोर्ट सीबीआई अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ र पश्चिम बंगालबाट बाहिर गएमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। ईडीले उनलाई मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा बोलाए पनि पक्राउ गरेन। अभियुक्तले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। यस मामिलामा सीबीआई अदालतको भूमिकाको आलोचना गर्दै न्यायाधीश घोषले यस विषयमा पछि हेरिने बताएका छन्। उनले भने कि जब आरोपीले सीबीआई अदालतमा आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए, तब अदालतले उसलाई धरौटीमा रिहा गर्न वा जेल पठाउनुपर्ने थियो। अभियुक्त पुनः अदालतमा हाजिर भएपछि उनलाई जेल चलान गरिएको थियो। न्यायाधीश घोषले आफ्नो आदेशमा अभियुक्तलाई अहिलेसम्म एक पटक मात्रै सोधपुछ गरेको र त्यो पनि गिरफ्तार हुनुअघि उल्लेख गरेको छ। माणिक भट्टाचार्यले गैरकानुनी नियुक्तिमा पैसा लिएको स्वीकार गरे तर त्यसमा सतरुपाको संलग्नता कसरी प्रमाणित भयो। एडवोकेट फिरोज इदुल्जी, ईडीको तर्फबाट उपस्थित भएर तर्क गरे कि यो केवल पैसाको प्रश्न होइन, एक पुस्ताको भविष्य नष्ट भएको छ। उनीसँगै अधिवक्ता अनामिका पाण्डे पनि थिइन्। शतरूपाका तर्फबाट अधिवक्ता जिष्णु साहले हिरासतमा मुद्दा चलाउने कुरा गरिरहेका छौँ तर अभियुक्तलाई एकपटक मात्रै सोधपुछ गरिएको बताए।