नयाँ दिल्ली: सेवा शुल्कमा केही हप्तादेखि चलिरहेको बहसले नयाँ मोड लिएको छ। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ले सेवा शुल्क सम्बन्धी नयाँ नियम बनाएको छ। सीसीपीएका अनुसार कुनै पनि रेस्टुरेन्टले आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदा सेवा शुल्क लिन सक्दैन। यदि कुनै रेस्टुरेन्टले सेवा शुल्क लिन्छ भने ग्राहकले उक्त रेस्टुरेन्टविरुद्ध edaakhil.nic.in मा उपभोक्ता आयोगमा इ-फाइल गर्न सक्छन्। नियमअनुसार सेवा शुल्क तिर्ने वा नतिर्ने कुरा ग्राहकको हो, रेस्टुरेन्टले जबरजस्ती गर्न सक्दैन। सीसीपीएले सेवा शुल्कलाई अनुचित व्यापार अभ्यासको संज्ञा दिएको छ। उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयका अनुसार होटल र रेष्टुरेन्टमा दिइने खानाको मूल्यमा खाद्यान्न र सेवालाई समेत समावेश गरिएको छ। ग्राहकहरूले जिल्ला कलेक्टरलाई पनि गुनासो गर्न सक्छन्। छानबिन पछि उजुरी सीसीपीएमा पठाउन सकिन्छ।

गएको केही हप्तादेखि पटक पटक सेवा शुल्कको उल्लेख भइरहेको र यसबारे निकै बहस भइरहेको छ। उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले होटल र रेष्टुरेन्टलाई सेवा शुल्क लिन रोक लगाएको छ। सेवा शुल्कको यो बहसले जनताको मनमा धेरै भ्रम पैदा गरेको छ। सरकारले सेवा शुल्क गैरकानूनी भएको स्पष्ट गरेको छ भने रेस्टुरेन्ट संघले गैरकानुनी नभएको बताएको छ। अब यसबारे सीसीपीए दिशानिर्देश आएको छ। यो शुल्क हो जुन धेरै होटल र रेस्टुरेन्टहरूले सेवा प्रदान गर्न चार्ज गर्छन्। यो ५ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ। यो शुल्क ५ प्रतिशत जीएसटी (होटल भित्र रेस्टुरेन्टहरूमा १८ प्रतिशत जीएसटी) को अतिरिक्त हो। एकातिर जीएसटी तिर्नु अनिवार्य छ भने अर्कोतिर सेवा शुल्क ऐच्छिक छ। यही कारणले गर्दा अधिकांश रेस्टुरेन्टमा मेनुमा वा कहिलेकाहीँ रेस्टुरेन्टको मुख्य गेटमा नै यसको दरसँगै सेवा शुल्क लिने कुरा लेखिएको हुन्छ।