नयाँ दिल्ली: सांसद राजु बिष्टले आज दार्जीलिङमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि एउटा निजी सदस्य विधेयक पेश गरेका छन्। यसबारेमा जानकारी दिँदै उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यसरी बताएका छन्, ‘हाम्रो दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ भारतमा नै केही  सबैभन्दा  पुराना एवं सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त स्कूलहरूको स्थल हो। हालैका वर्षहरूमा सिलगढ़ी अनि मिरिकले पनि स्कूली शिक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेका छन्। तर, हाम्रो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रीय कोटीका उच्चतर शिक्षा एवं अध्ययन संस्थानहरूको अभाव छ। क्षेत्रमा यथोचित उच्च शिक्षण सुविधाहरूको अभावले गर्दा हाम्रा प्रतिभाहरूको व्यापक पलायन भइरहेको छ, अनि हाम्रो दार्जीलिङ पहाड़, सिलगढ़ी, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रका उत्कृष्ट  एवं उज्ज्वल प्रतिभाहरू आफ्नो ज्ञान, दक्षता र अभिलाषालाई पछ्याउँदै अन्य ठाउँहरूमा जान बाध्य भएका छन्l’  

विज्ञप्तिमा उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘दार्जीलिङमा एउटा उच्चतर शिक्षण एवं प्राविधिक अध्ययन संस्थानको स्थापना हाम्रो क्षेत्रका जनताको चीर-प्रतीक्षित आकांक्षा अनि महत्त्वपूर्ण माग रहिआएको छ। दार्जीलिङमा एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको स्थापनाले हाम्रो क्षेत्रलाई भारतमा उच्चतर शिक्षाको केन्द्र, अनि सम्पूर्ण दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियामा एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षण केन्द्र बन्न सक्षम पार्नेछ। दार्जीलिङमा एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयले  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको ‘एक्ट ईस्ट पोलिसी’लाई ठूलो सघाउ पुऱ्याउने छ, अनि दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशियाली राष्ट्रहरूसँग भारतको बलियो सम्बन्ध निर्माणमा मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, हाम्रो क्षेत्रमा एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयले हाम्रा युवाहरूका शैक्षणिक आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न ठूलो काम गर्नेछ, अनि समग्र उत्तर बङ्गाल क्षेत्रको सुनियोजित विकास सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछl’

पीपीएस र जनजाति मान्यताको मुद्दाबारे उनले यसो भनेका छन्, ‘हाम्रो क्षेत्रका दुई प्रमुख मागहरू– स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस), अनि छुटेका ११ गोर्खा जातगोष्ठीहरूलाई अनुसूचित जनजातिमा पुन:सामेल गरिने विषयमाथि क्रमशः केन्द्रीय गृह मन्त्रालय अनि आदिवासी मामिला मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका छन्। तर, दार्जीलिङमा एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको स्थापना जति चाँड़ो हुनेछ, त्यतिनै चाँड़ो हाम्रा युवाहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेछ भन्ने मेरो दृढ़ विश्वास रहेको हुनाले मैले आज संसदमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू (संशोधन) विधेयक, २०२२ पेश गरेको छुl’