खरसाङ: दार्जिलिङ पहाड़को छुट्टै राज्यको मांगलाई लिएर खरसाङका एकजना युवा रामकृष्ण शर्माले देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मु र गृह मन्त्री अमीत शाहलाई पत्रचार गरेका छन्। उनले दुईवटा पत्र देखेका छन्। तीमध्ये एउटा पत्र सोझै पठाएका छन् भने अर्को पत्र दार्जिलिङका भाजपा सांसद राजु विष्टमार्फत् पठाएका छन्। यो पत्र उनले एकजना भारतीय नागरिक साथै पहाडवासी भएको हुनाले आफ्नो जिम्मेदारी बोध गरेर पठाएको बताएका छन्। उनले एउटा पत्रमा दार्जीलिङ पहाडको ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई समेटेका छन् भने अर्को पत्रमा पहाडको राजनैतिक उतारचढावबारे उल्लेख गरेको छन्। यस वर्ष स्वाधीनता दिवसमा हाम्रो मुद्दाबारे केही बोलिदिने अनुरोध गरेको र यसमा उनलाई अधिवक्ता वीरेन्द्र रसाइलीले सहयोग गरेका छन्। यस्तै पत्र पहाडका हरेक नागरिकलाई पठाइदिने रामकृष्ण शर्माले सबैलाई विनम्र अनुरोध पनि गरेका छन्। उनले सरकार समक्ष हाम्रो आवाज उठाउन र सरकारलाई अनुरोध गर्न हामी सबै पहाडवासीको कर्तव्य हो भनी बताएका छन्। रामकृष्ण शर्माले पत्रमा लेखका छन् कि दार्जीलिङ पहाडले आफ्नो छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग गरेको ११६ वर्ष भइसक्यो। तर सय वर्ष वितिसक्दा पनि यसका कुनै किसिमको ठोस पहल भएको छैन। यो छुट्टै प्रसाशनिक व्यवस्थाको माग समय कालअनुसार आज भारतभरिका नेपालीहरूको जातीय मुद्दा अलग राज्यमा परिवर्तन भएको छ। अलग राज्यको दार्जीलिङ पहाडले आजसम्म पनि संघर्ष गर्दै आइरहेको छ। यो अलग राज्यको मुद्दा केन्द्र सरकारको विषय भएपनि यसबारेमा आजसम्म पनि केन्द्रमा रहेको कुनै पनि सरकारले कुनै किसिमको स्पष्ट अडान लिनसकेको छैन। अहिले केन्द्रको सरकारमा भाजपा (भारतीय जनता पार्टी)को सरकार छ। दार्जीलिङ पहाडले २००९ देखि निरन्तर भाजपालाई सांसद बनाउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। भाजपाले २००९ देखि नै अलग राज्यको मागलाई समर्थन गर्दै आएको छ भने यसको आश्वासन पनि दिँदै आएको छ। २०१४ को लोकसभा चुनाव प्रचारको जनसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’ भनेर भरपर्दो आश्वासन दिएका थिए। तर आजसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पुरा हुनसकेको छैन।

दार्जीलिङ पहाडले १९८६ देखि २०१७ सम्म अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्यो। तर यो आन्दोलनलाई स्थगित गर्न सरकारले दागोपाप र जीटीए जस्तो व्यवस्थामा सम्झौता गरायो। भाजपाले पहाड-तराई-डुवर्सका लागि पर्मानेन्ट सल्युसन-पीपीएस भनेको छ। तर यसको लागि आजसम्म पनि कुनै किसिमको कार्य पहल भएको छैन।