नयाँ दिल्ली: मणिपुरमा महिलालाई निर्वस्त्र घुमाएको मामिलामा मंगलबार अर्थात् अगस्त १ मा सर्वोच्च अदालतले पुलिस अनुसन्धानलाई सुस्त भएको बताएको छ। अदालतले राज्यको कानून व्यवस्था पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको बताएको छ। लाइभ लका अनुसार करिब ३ महिनादेखि राज्यको जातीय हिंसामा कुनै पनि एफआईआर दर्ता नभएकोमा अदालतले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। पछि, जब ६००० भन्दा बढी एफआईआर दर्ता गरियो, त्यसमा थोरै गिरफ्तार गरियो। सर्वोच्च अदालतले मणिपुरका डीजीपीलाई अदालतमा उपस्थित भई यी सबै प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। एफआईआरमा ढिलाइमा, केन्द्रले अदालतलाई भने कि मणिपुरको अवस्था धेरै खराब छ।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड, न्यायाधीश जेबी पार्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्रको इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गर्दैछ। निवेदनमा पीडित महिलाको परिचय खुलाइएको छैन। तिनीहरूलाई एक्स र वाईको रूपमा सम्बोधन गरिन्छ। अब मुद्दाको अर्को सुनुवाई अगस्त ७ मा दिउँसो २ बजे हुनेछ। कुकी महिला बलात्कार र हत्या मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवरले उक्त प्रतिवेदन कानुनविपरीत भएको बताइन्। यसमा पीडितहरुको नाम छ। सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै केन्द्र सरकारलाई यो प्रतिवेदन कसैलाई नदेखाउन निर्देशन दियो।