काठमाडौं: नेपालमा माओवादी पूर्व लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश दिएको हो। प्रचण्ड सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित मिसनले २००७ मा अयोग्य घोषित गरी शिविरबाट बिदा गरेका पूर्व माओवादी लडाकुलाई प्रति व्यक्ति २ लाख नेपाली रुपियाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै मे महिनामा रिट दर्ता भएको थियो। नेपालमा १३ फरवरी १९९६ बाट माओवादीले सशस्त्र गतिविधि गरेका थिए। २१ नोभेम्बर २००६ मा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राखिएको थियो। शान्ति प्रक्रियाका दौरान १९ हजार माओवादी लडाकुमध्ये १४ सय नेपाली सेनामा व्यवस्थापन गरिएका थिए। लडाकु जीवन स्वतः त्यागको घोषणा गर्नेहरुलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख देखि ८ लाख उपलब्ध गराएको थियो।

तथापि, ४००८ लडाकु अयोग्य घोषित गरिएका थिए। उनीहरुमध्ये २९७३ बाल सैनिक थिए। १०३५ शान्ति प्रक्रियापछि भर्ना भएका थिए। अयोग्य घोषितमध्ये ४ हजारलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले दिंदा ८० करोड खर्च हुने अनुमान छ। यसको माओवादीबाहेकका संसदका अरु दलले विरोध गर्दै आएका छन्। -हिस