कोलकाता: अवैध निर्माणको लागि दायर गरिएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले कोलकाता शहरको मुटुमा यस्तो अवैध निर्माण हुन नसक्ने बताए। कोलकाता प्रहरीको गुण्डा दमन शाखा छ र उनीहरूलाई थाहा छ कसरी यस मामलामा अगाडि बढ्ने। योसँगै उनले आवश्यक परे योगीजीबाट बुलडोजर भाडामा ल्याउनुपर्ने बताए। आफ्नो टिप्पणीका कारण सधैँ चर्चामा रहने कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायधिश अभिजित गंगोपाध्यायले शुक्रबार अवैध निर्माणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन्। सो क्रममा उनले अवैध निर्माणमा कुनै पनि प्रकारको दादागिरी सहने नभइने बताए। उनले आवश्यक परे उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबाट केही बुलडोजर भाडामा लिने बताए।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले भने कि कोलकाता पुलिस र नगरपालिकाले ठूलो दबाबको सामना गर्नुपरेको छ। अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै एकै परिवारका तीनजनाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ। सेन रोड माणिकतला निवासी रानु पालले आफ्नो पैतृक घर कब्जा गरी अवैध निर्माण भइरहेको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

यस मुद्दाका अधिवक्ता कमलेश भट्टाचार्यले यो मुद्दा २०१८ मा दर्ता भएको बताए। त्यसबेला न्यायाधीश बसाकले अवैध निर्माण भत्काउन आदेश दिएका थिए। महानगरपालिकाले अवैध निर्माणको केही भाग भत्काएको थियो। तर ६ महिनापछि फेरि त्यहाँ निर्माण भयो। बारम्बार पुलिसमा उजुरी गर्दा पनि कारबाही भएन। यसविरुद्ध २०२१ मा उच्च अदालतमा नयाँ मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्यायले सम्पूर्ण निर्माण भत्काउन र प्रवर्द्धकलाई ५० लाख जरिवाना गर्ने आदेश दिएका थिए। यसविरुद्ध न्यायमूर्ति अर्जित बनर्जीको डिभिजन बेन्चमा अपील गरिएको थियो। उनले जरिवानाको रकम घटाए तर एकल इजलासको भत्काउने आदेशलाई कायम राखे। डिभिजन इजलासको यो आदेश पालना नगरेपछि न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्यायको इजलासमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। यो सुनेपछि उनले उपरोक्त आदेश दिएका छन्। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुनेछ।