कोलकाताः रामनवमीमा राज्यका विभिन्न हिस्साहरूमा भएको साम्प्रदायिक हिंसा मामिलामा सुप्रीम कोर्टको अनुमति पाएपछि राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए) ले राज्य सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ।

बुधवार केन्द्रिय एजेन्सीको तर्फबाट एक हलफनामा दर्ता गरिएको छ, जसमा भनिएको छ, रामनवमीमा राज्यको हावड़ा, हुगली र उत्तर दिनाजपुरमा भएको साम्प्रदायिक हिसांको जाँचमा राज्य सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन। हाईकोर्टले गत २७ अप्रेलमा एनआईएलाई जाँचको निर्देश दिएको थियो। नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारीको याचिकामा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश टीएस शिवगणनम र हिरण्मय भट्टाचार्यको खण्डपीठले राज्य सरकारलाई हिंसासित सम्बन्धित सबै दस्तावेजहरू एनआईएलाई सुम्पिनुपर्ने निर्देश दिएको थियो।

यद्यपि, यस विरूद्ध राज्य सरकारले सुप्रीम कोर्टमा याचिका लगाएको थियो। त्यसलाई हालमा शीर्ष अदालतले खारेज गरेको छ। यसपछि अब बुधवार एनआईएले एक हलफनामाको माध्यमले भनेको छ, राज्य सरकारको तर्फबाट जाँचमा कुनै प्रकारले पनि सहयोग पाइएको छैन।