कोलकाता: आगामी विधानसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै राज्य प्रशासनमा धेरै स्थानान्तरणपछि अब जिल्लाधिकारिहरूका सरकारी बंगला खाली गर्न चुनाव आयोगले कडा निर्देशन दिएको छ। राज्यका मुख्य चुनाव अधिकारीले हालै स्थानान्तरण गरिएका पूर्व जिल्लाधिकारिहरूले २२ मार्चभित्र आफूहरूको कब्जामा रहेका सरकारी बंगला अनिवार्य रूपमा खाली गर्नुपर्ने बताएका छन्।
चुनावको घोषणा भएपछि नवान्नदेखि जिल्ला स्तरसम्म प्रशासनमा ठूलो स्तरमा फेरबदल सुरु भएको छ। चुनाव आयोगले पहिले नै धेरै आईएएस र आईपीएस अधिकारीहरूको स्थानान्तरण गरिसकेको छ। उनीहरूमध्ये धेरैलाई अन्य राज्यमा चुनाव पर्यवेक्षकका रूपमा पनि पठाइएको छ। चुनावअघि प्रशासनमा भएको यस ठूलो परिवर्तनले राज्यको राजनीतिमा पनि हलचल मच्चिएको छ। यति ठूलो सङ्ख्यामा अधिकारीहरूको स्थानान्तरण किन गरिएको हो भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल तृणमूल कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ।
यसैबीच अब बंगला सम्बन्धी विवाद पनि सतहमा आएको छ। आयोगका स्रोतका अनुसार हालै नियुक्त केही नयाँ जिल्लाधिकारिहरूले मुख्य चुनाव अधिकारीको कार्यालयमा पुगेर एक उजुरी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार उनीहरू चुनावको काममा लागिसकेका छन्, तर उनीहरूका लागि तोकिएका सरकारी बंगला हालै स्थानान्तरण भएका पूर्व जिल्लाधिकारिहरूले अझै खाली गरेका छैनन्।
यो उजुरी सुनेपछि आयोगका शीर्ष अधिकारीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। स्रोतका अनुसार मालदा, जलपाईगुडी र कूचबिहारसहित केही जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएको छ। आरोप छ कि स्थानान्तरणपछि पनि पूर्व जिल्लाधिकारिहरूले सरकारी बंगला खाली गरेका छैनन्।
मामला सार्वजनिक भएपछि मुख्य चुनाव अधिकारीको कार्यालयले कडा रुख अपनाएको छ। जिल्लाधिकारिहरूसँग भएको बैठकमा स्पष्ट रूपमा २२ मार्चभित्र सम्बन्धित बंगला जसरी पनि खाली गर्नुपर्ने बताइएको छ।
चुनाव आयोगले यो पनि स्मरण गराएको छ कि जिल्लाधिकारीको बंगला केवल उनको बसोबासको स्थान मात्र होइन, धेरै अवस्थामा त्यो उनको कार्यालयका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसैले चुनावजस्तो महत्वपूर्ण समयमा कुनै पनि हालतमा त्यो बंगला आफ्नो कब्जामा राख्नु स्वीकार्य हुने छैन।