​नयाँ दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाट गुज्रिने कार्गो जहाजहरूमाथि २० प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। खाडी क्षेत्रमा जारी तनावका बीच अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरू— साउदी अरब, यूएई, कतार, बहराइन, कुवेत र इजरायलसँग उक्त सुरक्षा खर्चको शोधभर्ना माग्ने तयारी गरेपछि क्षेत्रीय राजनीति तरंगित बनेको छ।
​राष्ट्रपति ट्रम्पको यस कदमलाई इतिहासको मुगलकालीन ‘जजिया कर’ सँग तुलना गर्न थालिएको छ, जहाँ सुरक्षा दिने नाममा शुल्क असुल गरिन्थ्यो।
​‘गार्डियन अफ द होर्मुज’ बन्ने ट्रम्पको दाबी
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै अबदेखि अमेरिकालाई ‘गार्डियन अफ द होर्मुज स्ट्रेट’ (होर्मुज जलडमरूमध्यको संरक्षक) का रूपमा चिनिने दाबी गरेका छन्। “न्यायसंगत आधारमा यस संवेदनशील समुद्री मार्गको सुरक्षामा हुने खर्चको भर्पाईका लागि यहाँबाट पार हुने प्रत्येक कार्गोमा २० प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ,” उनले घोषणा गरेका छन्।
​उनले इरानमाथिको नाकाबन्दी कडा पार्दै इरानी र तिनका ग्राहकका जहाजहरू बाहेक अन्य सबै देशका लागि यो मार्ग खुला रहने बताए। “हामीले ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यस जलमार्गको निःशुल्क सुरक्षा गऱ्यौँ, तर अब हामीलाई यसको भुक्तानी चाहिन्छ,” ट्रम्पले थपे।
​खाडी राष्ट्रहरूमा असन्तुष्टि
ट्रम्पको यस निर्णयबाट खाडीका सहयोगी मुलुकहरू भने निकै असन्तुष्ट बनेका छन्। अरब देशहरूका अनुसार इरानमाथि सैन्य कारबाही गर्नुअघि अमेरिकासँग कुनै सरसल्लाह भएको थिएन, तर अहिले इरानको सम्भावित प्रतिशोधको सामना उनीहरूले नै गर्नुपरिरहेको छ। इरानी आक्रमणका कारण यसअघि नै कतार र यूएईमा रहेका केही अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरू प्रभावित भइसकेका छन्।
​इरानको जवाफ: “२० प्रतिशत शुल्क धेरै भयो”
ट्रम्पको यस घोषणामाथि इरानले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेको छ। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले सुरक्षा प्रदान गर्नेले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कुरा सही भए पनि २० प्रतिशत शुल्क निकै बढी भएको बताएका छन्। साथै, होर्मुज जलडमरूमध्यको वास्तविक संरक्षक अमेरिका नभई इरान नै भएको दाबी तेहरानले गरेको छ।
​विश्वको झन्डै २० प्रतिशत पेट्रोलियम आपूर्ति हुने यस मार्गमा अमेरिकाको नयाँ नीतिले विश्वव्यापी इन्धन बजार र ढुवानी प्रणालीमा ठुलो हलचल ल्याउने अनुमान गरिएको छ।