​नयाँ दिल्ली: भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोसँग आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देशको अडान पूर्ण रूपमा स्पष्ट पारेका छन्। उनले अमेरिकाले आफ्ना हितहरूलाई प्राथमिकता दिएजस्तै भारतले पनि आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई नै सर्वोपरि राख्ने बताए।
​अमेरिकी विदेशमन्त्री रूबियो यतिबेला भारतको चार दिने भ्रमणमा छन्। भारत आइपुग्नुअघि उनले भारतले अमेरिकाबाट जति चाहे त्यति तेल किन्न सक्ने बयान दिएका थिए। अमेरिकाको यस कदमप्रति भारतका विपक्षी दल र रणनीतिक विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ऊर्जाका लागि पूर्ण रूपमा अमेरिकामाथि निर्भर हुनु रणनीतिक रूपमा ठूलो भूल साबित हुने उनीहरूको बुझाइ थियो। यही पृष्ठभूमिमा जवाफ दिँदै जयशंकरले अमेरिकाजस्तै आफूहरूले पनि ‘इन्डिया फर्स्ट’ को नीति पछ्याउने साफ पारे। आइतबार दिल्लीमा आएको विदेशमन्त्रीको यो बयान सोशल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको छ र यसलाई अमेरिकाका लागि भारतको स्पष्ट जवाफ मानिएको छ।
​रणनीतिक साझेदारी र राष्ट्रिय हितका बारेमा चर्चा गर्दै विदेशमन्त्री जयशंकरले एक प्रश्नको जवाफमा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो विदेश नीतिमा धेरै स्पष्ट शब्दमा ‘अमेरिका फर्स्ट’ को कुरा गर्ने र भारतको तर्फबाट ‘इन्डिया फर्स्ट’ को कुरा गरिने बताए। दुवै देशले आ-आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई अगाडि राखेर कुराकानी गर्ने उनले स्पष्ट पारे। दुवै देशको राष्ट्रिय हित मिल्ने धेरै क्षेत्रहरू रहेका र त्यसैले गर्दा दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारी बनेको भए पनि केही मुद्दाहरूमा विचार फरक हुन सक्ने र त्यस्ता परिस्थितिलाई आपसी समझदारीमा सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
​ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दामा कुरा गर्दै भारतीय विदेशमन्त्रीले देशको प्राथमिकतालाई जोड दिए। उनका अनुसार भारतको ऊर्जा सुरक्षाका लागि देशसँग भरपर्दो, ठूलो, विविध र सस्तो स्रोत उपलब्ध हुन आवश्यक छ। अमेरिका यीमध्ये धेरै मापदण्डमा खरो उत्रने भए पनि विश्वमा अन्य धेरै देशहरू पनि मौजूद रहेको उनले बताए। त्यसैले भारतले विभिन्न स्रोतहरूबाट सबैभन्दा किफायती दरमा ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जारी राख्नेछ, किनकि आफ्ना नागरिकलाई सस्तो दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो। वैश्विक बजारमा कुनै किसिमको अवरोध नआओस् भन्नका लागि ऊर्जालाई बजारकै नियममा छोडिदिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
​हालैका दिनहरूमा भारत र अमेरिकाबीच व्यापारिक ट्यारिफलाई लिएर पनि तनाव देखिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै कडा रूप अपनाउँदै भारतसहित धेरै देशहरूमाथि ट्यारिफ लगाएका छन्, जसअन्तर्गत रुसबाट तेल किनेका कारण भारतमाथि २५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ पनि लगाइएको थियो। यस व्यापारिक असन्तुलनमा स्पष्टीकरण दिँदै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले भारत-अमेरिका सम्बन्धले आफ्नो लय नगुमाएको दाबी गरे। राष्ट्रपति ट्रम्प भारतसँग तनाव बढाउन नचाहने बरु अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा देखिएको ठूलो व्यापारिक असन्तुलनलाई ठीक गर्न चाहने उनले प्रष्ट पारे। रूबियोले दुवै देशका व्यापारिक प्रतिनिधिहरूले चाँडै नै दीर्घकालीन, दिगो र दुवै पक्षका लागि फाइदाजनक हुने व्यापार सम्झौता तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे।
​पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्रीलाई एच-१बी, एफ-१ र जे-१ भिसा नियमहरूमा गरिएको परिमार्जनका बारेमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो। यसमा रूबियोले अमेरिकी माइग्रेसन प्रणालीको आधुनिकीकरण कुनै विशेष देशलाई हेरेर नभई वैश्विक स्तरमै भइरहेको स्पष्ट पारे। अमेरिकाको आन्तरिक संकटलाई स्वीकार गर्दै उनले पछिल्ला केही वर्षहरूमा दुई करोडभन्दा बढी मानिस अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरिसकेकाले यस आप्रवासन संकटको समाधान खोज्नु अमेरिकाको प्राथमिकता भएको बताए, यद्यपि यसको भारतसँग कुनै सीधा सम्बन्ध छैन। यसबाहेक, अमेरिकामा भारतीय-अमेरिकीहरू विरुद्ध भइरहेका नश्लीय टिप्पणीहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै रूबियोले यसलाई आफूले निकै गम्भीरताका साथ लिने बताए। विश्वका हरेक देशमा यस्ता मूर्ख मानिसहरू हुने र उनीहरूले यस्ता बेबकुफपूर्ण टिप्पणी गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अमेरिकालाई एक स्वागतयोग्य देशका रूपमा चित्रण गरे जसलाई विश्वभरबाट आएका आप्रवासीहरूले समृद्ध बनाएका छन्।
​अर्कोतर्फ, भारत सरकारले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकासँग ५०० अर्ब डलरको सामान किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको भनी अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले दिएको बयानले भारतमा राजनीति तताएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता जयराम रमेशले यसप्रति तीखो प्रतिक्रिया दिँदै सरकारसमक्ष धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले विदेशी मुद्रा बचाउने र ऊर्जा खपत कम गर्ने कुरा गर्छन् भने अमेरिकासँग रेकर्ड तोड आयात गर्न किन सहमति जनाइयो र यसले भारतीय रुपैयाँको मूल्य अझ कमजोर बनाउँदैन भनी उनले प्रश्न गरेका छन्। यसका साथै भारतीय विदेश नीतिसँग जोडिएको यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण जानकारी नयाँ दिल्लीको सट्टा सबैभन्दा पहिले वासिङ्टन डीसीबाट किन सार्वजनिक भइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।