नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकका गतिविधि देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा भएको दाबी गरेको छ। सरकारले वाङ्चुक लद्दाखलाई नेपाल वा बंगलादेशजस्तै अवस्था तर्फ लैजान चाहेको र उनका भाषणले युवालाई उक्साउने तथा देशको एकताविरुद्ध वातावरण बनाउने आरोप लगाएको छ।
लद्दाख हिंसा प्रकरणमा वाङ्चुकको पक्राउविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार र न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वरालेको इजलासमा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले यस्तो तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका अनुसार वाङ्चुकका अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खतरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
मेहताले परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै जिल्ला मजिस्ट्रेटले गिरफ्तारीको सही निर्णय लिएको अदालतलाई जानकारी गराए। नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता देशको उदाहरण दिँदै भाषण गर्नु युवालाई भड्काउने र राष्ट्रविरोधी माहोल सिर्जना गर्ने कार्य भएको उनले बताए, जुन राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार हो।
उल्लेखनीय छ, २४ सेप्टेम्बर २०२५ मा लेहमा हिंसा भड्काएको आरोपमा सोनम वाङ्चुकलाई २६ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत हिरासतमा लिइएको थियो। हाल उनी जोधपुर केन्द्रीय कारागारमा बन्दी छन्। यस प्रकरणको अर्को सुनुवाइ मंगलबार दिउँसो दुई बजे तोकिएको छ।