नयाँ दिल्लीः सुप्रीम कोर्टले जाति आधारित सर्वेमा पटना हाईकोर्टको अन्तरिम रोक विरूद्ध बिहार सरकारको याचिकामा सुनवाई स्थगित गरेको छ। सुनवाई गर्ने बेञ्चका जज जस्टिस संजय करोलले यस मामिलाको सुनवाईदेखि आफूलाई अलग गरे, जसपछि सुनवाई स्थगित भयो। बिहार सरकारले सुप्रीम कोर्टसित यस रोकलाई हटाउने वा हाईकोर्टलाई शीघ्र सुनवाईको निर्देश दिने माग गरेको छ।

पटना हाईकोर्टले ४ मईमा सर्वेलाई प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मान्दै अन्तरिम रोक लगाएको छ र ३ जुलाईमा आगामी सुनवाई गर्ने आदेश दियो। त्यसपछि बिहार सरकारले ९ मईमा हाईकोर्टसित यस मामिलामा शीघ्र सुनवाईको माग गऱ्यो, जसलाई हाईकोर्टले खारेज गऱ्यो। हाईकोर्टले भन्यो, यस केसमा शीघ्र सुनवाईको कुनै आवश्यकता छैन, आगामी सुनवाई पहिलेदेखि तय मिति ३ जुलाईमै हुनेछ। तबसम्म जाति आधारित सर्वे हुनेछैन।

-हिस