गान्तोक: सिक्किम विधानसभामा विधायक डीआर थापाले लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण र छुटेका १२ समुदायका जनजाति मान्यता मुद्दा उठाएका छन्। दुई दिवसीय विधानसभा अधिवेशनको आज अन्तिम दिन प्रश्नकालमा विधायक थापाले लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण र छुटेका १२ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन सरकारले उठाएका कदमहरूबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा सामाजिक न्याय विभागका मन्त्री डा. एमके शर्माले राज्यका लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षणका लागि राज्य सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रेषित ज्ञापनबारे जानकारी गराए। छुटेका समुदायहरूलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने पहल अन्तर्गत राज्य सरकारले ११ जनवरी, २०२१ मा सरकारी प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकारमा पठाएको जानकारी दिए। यसै गरी, उनले देशका प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई प्रेषित ज्ञापनहरूबारे पनि अवगत गराए।
पूरक प्रश्न राख्ने क्रममा विधायक थापाले उक्त दुईवटा मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्नु हो भने ज्ञापन बुझाउने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन भनी बताए। उनले उक्त मुद्दाहरू सिक्किमका लागि ठूलो मुद्दा रहेको र यसलाई पार लगाउनु हो भने राजनीतिलाई पर सारेर सामूहिक रूपमा पहल गर्नु पर्छ भन्ने सुझाउ राखे। उनले आफुहरू यस मुद्दाका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको पनि सदनमा बताए।
यसै क्रममा विधायक एनके सुब्बाले छुटेका १२ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने पहल अन्तर्गत कमिटी गठन गरिएको छ भन्दै उक्त कमिटीको गतिविधिमाथि प्रश्न राखे। यसै गरी, उनले लिम्बू र तामाङको निम्ति विधानसभामा सीट आरक्षण हुँदा ३२ सीटबाटै हुन्छ कि कुनै फर्मूला छ भनी प्रश्न राखेका थिए।
उक्त प्रश्नहरूको जवाफमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले लिम्बू र तामाङको सीट आरक्षणको मुद्दा २००२ देखि उठ्दै आएको तर, अहिलेसम्म सीट आरक्षण हुनु नसकेको बताए। लिम्बू र तामाङको सीट आरक्षण सुनिश्चित गर्न एसकेएम पार्टी सरकारमा आएपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र जनजाति मामिला मन्त्री समक्ष बारम्बार उठाउने काम गर्दै आइरहेको छ भनी बताए।
विधायक थापाले गरेका कुराहरूमा समर्थन जनाउॅंदै मुख्यमन्त्री यी मुद्दाहरू कसैको व्यक्तिगत मुद्दा नभएर सिक्किमको मुद्दा रहेको र यसलाई पार लगाउन सबै मिलेर काम गर्नु पर्नेछ भनी बताए। केन्द्र सरकारले उक्त मुद्दाहरूको समाधान गरिदिने छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै अहिले सीमाङ्कन नभएकाले सीट आरक्षणको मुद्दा थाँतीमा रहेको उनले बताए।