गान्तोक: सिक्किम रिफर्म कलले आज गान्तोकमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर एसकेएम सरकारलाई चौतर्फी घेरेको छ। सिक्किम विधानसभामा गत २२ र २३ अगस्तमा सरकारले पारित गरेको सिक्किम पब्लिक डिमाण्ड्स रिकभरी एक्ट २०२२ लाई रिफर्म कलले गैर जिम्मेवारी तथा ऋण धारकलाई तर्साउने बुख्याँचा कानुन बताउँदै यसको संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

विधानसभाले पारित गरेको यो कानूनको धारा १२ को उपधारा २ ले नैसर्गिक न्यायको सिद्दान्तलाई पुरा नगर्ने बताउँदै यसलाई पारित गरेर सरकारले आर्बिटेशनको प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा अदेखा गरेको रिफम कलले आरोप लगाएको छ। ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा विधानसभामा सरकारले पारित गरेको सिक्किम पब्लिक डिमाण्डस् रिकभरी एक्ट २०२२ समाधानको कानून होइन भन्दै ऋण असुली सम्बन्धमा आर्बिटेशनलाई नजरअन्दाज गरेर मिजिस्ट्रेटलाई पावर दिनु सरकारको गलत कार्य रहेको रिफम कलका प्रवक्ता महेश राईले दाबी गरे। यसका साथै उनले यो कानून पारित गरेर सरकारले भविष्यमा पनि ऋण लिनेहरू विरुद्ध जाल बिच्छ्याउने काम गरेको छ भन्दै यसको धारा १२ को उपधारा २ लाई संशोधन गर्न माग गरे।

यसरी नै विधानसभामा सरकारले पारित गरेको सिक्किम पब्लिक सर्भिसेस डेलिभरी वा राइट टु सर्भिस एक्ट २०२२ लाई पारित गरेर सिक्किम विधानसभाले विधानसभाको गरिमा र जनताको जनमतसित खेलवाड गरेको आरोप लगाएको छ। यो कानूनको धारा ४ को उपधारा १ लाई सरकारले यस्तो कानून पारित गरेर जनतासित रेला गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। अर्कोतिर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले एसकेएम समर्थकहरूलाई वाहन वितरण गर्दै आएको कार्यलाई केन्द्रिय गृह मन्त्रालयद्वारा पारित कोड अफ कन्डक्ट फर मिनिस्टर नामक अध्यादेशको उल्लंघन बताउँदै मुख्यमन्त्री गोलेलाई गाडी वितरण गर्ने कार्यलाई पारदर्शी बनाउन सुझाउ दिएको छ।

उक्त अध्यादेशको आधारमा केन्द्र सरकार वा राज्य सरकारका कोही पनि मन्त्रीले ५ हजार रुपियाँभन्दा माथिको गिफ्ट लिन नपाउने भन्दै तर सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले शुभचिन्तकले दिएको गिफ्ट हो भन्दै समर्थलाई गाड़ी वितरण गर्नु अध्यादेशको सोझो उल्लंघन रहेको प्रवक्ता महेश राईले बताएका छन्। यदि मुख्यमन्त्रीलाई शुभचिन्तकले दिएको गाडी नै वितरण गरिएको हो भने गाड़ी दिने शुभचिन्तकको नाम पनि सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई कोड अफ कन्डक्ट फर मिनिस्टर नामक अध्यादेशलाई नजर अन्दाज नगर्न महेश राईले सुझाउ दिए।

उनको भनाइ आनुसार मुख्यमन्त्रीले यो अध्यादेशलाई नजरअन्दाज गरेको खण्डमा पछि गएर मुख्यमन्त्री समस्यामा पर्ने छन्। यसरी नै सिक्किम सरकारले वित्त मन्त्रालयबाट २०२१-२२ मा १५ सय ८९ करोडको ब्याज मुक्त ऋण लिएको बताउँदै सरकारलाई यसको खर्च विवरण सहितको स्वेत पत्र जारी गर्न माग गरेको छ। सरकारले यो रकमबाट भएको कामले तृणमूल स्तरमा कति परिवर्तन वा प्रभाव भएको छ त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्। उनले रिफर्म कल चाँडै राजनैतिक पार्टीको रुपमा सिक्किममा उदय हुने पनि दाबी गरे।