गान्तोक: खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागकी सचिव नम्रता थापाले ग्यास सिलिन्डर, पेट्रोलियम पदार्थ, पीडीएस खाद्यवस्तु र अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्धता समीक्षा गर्न भारतीय खाद्य संस्थान, यातायात व्यवसायी, कानूनी नापतौल एकाइका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक बोलाएका थिए। जसमा इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेड, र खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागका अधिकारीहरू पनि सामेल थिए। वर्षायामको तयारीका लागि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागले अत्यावश्यक वस्तुको पहिल्यै राम्रो भण्डारण भएको सुनिश्चित गर्न नियमित चेकजाँच गर्दै आएको थियो। विभागले यसअघि सबै जिल्लाका अधिकारीहरु र जिल्ला नागरिक आपूर्ति अधिकारीहरूलाई राज्य खाद्य गोदामहरू, एफसीआई र डिपोहरूमा चामलको भण्डार र पेट्रोलियम पदार्थहरू कायम राख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइएको छ। मनसुनको समयमा कुनै पनि अप्रत्याशित परिस्थितिहरू समाधान गर्न यसो गरिएको बताइएको छ। सचिव थापाले ३६ वटा गोदाममा राम्रो भण्डारण रहेको र खाद्यान्न, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा सर्वसाधारणले चिन्ता नलिनुपर्ने बताएकी छन्। विभागले स्टक उपलब्धताको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। सडक सम्पर्क सुचारु नभएसम्म मङ्गन जिल्लामा जिपलाइन र ट्रान्सशिपमेन्टबाट प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख छ। ध्यानमा राख्दै एनए १० को हाल बन्दबारे पनि जायजा लिइएको छ। विभागले अन्य यातायात व्यवसायीहरूलाई स्टक स्तर कायम राख्न र सार्वजनिक त्रासबाट बच्न यातायात सवारीको संख्या बढाउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ १० केजी कम्पोजिट सिलिन्डरका फाइदाहरूबारे पनि छलफल गरियो। एलपीजी उपभोक्ताहरूलाई सुरक्षित सिलिन्डरहरूमा सुविधाबारे पनि चर्चा गरियो। विभागले मंगन जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने र पर्याप्त स्टक सुनिश्चित गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। सर्वसाधारणमा त्रास फैलिन नदिन स्टक उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विभागले निरन्तर भ्रमण गरिरहेको छो। यसबाहेक अधिकारीहरूलाई बिहान ८:०० बजेसम्म डिपोहरू खोल्न निर्देशन दिइएको छ। विभागले सबै जिल्लाहरूमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली पनि बनाएको छ जसले ती क्षेत्रहरूमा आवश्यक वस्तुहरूको उपलब्धता मूल्याङ्कन गर्न र अन्य सम्बन्धित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न बारम्बार प्रभावित साइटहरूको भ्रमण गर्नेछ।