खरसाङ: राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले उत्तर बंगालका दार्जिलिङ, कालेबुङ जलपाईगुडी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार तथा सिलगढी क्षेत्रलाई समेट्ने उत्तरपूर्वी करिडोर क्षेत्रको लक्षित आर्थिक विकासका लागि केन्द्र सरकारले अनिवार्य बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारत सरकारका वित्त मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका छन्।
उक्त प्रस्तावअनुसार, केन्द्र सरकारका ५५ लाइन मन्त्रालयहरूले हाल उत्तरपूर्वी राज्यहरूका लागि छुट्याउँदै आएको कुल बजेट सहयोगको १० प्रतिशत व्यवस्थाको आधारमा सो बजेटको ०.३ प्रतिशत हिस्सा उत्तर बंगालका करिडोर जिल्लाहरूमा अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सांसद श्रृङ्गलाले उत्तर बंगाल क्षेत्रको भौगोलिक तथा रणनीतिक महत्त्व औँल्याउँदै सिलगढी करिडोर भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई मूल भूभागसँग जोड्ने जीवनरेखा भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल, भूटान र बङ्गलादेशसँग सिमाना जोडिएको यस क्षेत्र दक्षिण–पूर्वी एशियासँगको भारतको प्रवेशद्वार समेत भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय विकास दुवै दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ। दार्जिलिङ र कालेबुङ हिमालयन भूभागका कारण उत्तरपूर्व राज्यहरूसँग समान भौगोलिक र विकासगत चुनौती बोकेका छन् भने जलपाईगढी, अलीपुरद्वार र कूचबिहार ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक रूपमा ब्रह्मपुत्र उपत्यकासँग नजिक छन्। यद्यपि यस्तै अवस्थाका बाबजुद पनि यी जिल्लाहरू केन्द्रको उत्तरपूर्व विकास संरचनाबाट बाहिर रहेकाले दीर्घकालीन विकास अभाव झेल्दै आएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा दार्जिलिङमा उत्तरपूर्वी करिडोर आर्थिक विकास समन्वय कार्यालय स्थापना गरी केन्द्र र राज्यबीच समन्वय गर्ने, आवश्यकता अनुसार परियोजना पहिचान गर्ने तथा बजेटको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
यस व्यवस्थाबाट वार्षिक लगभग ३६०० करोड रुपियाँ बराबरको स्रोत प्रवाह भई सडक तथा रेल पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, जैविक कृषि, पर्यटन, सीमापार व्यापार तथा रक्षा–लजिस्टिक सुदृढीकरणमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ। सांसद श्रृङ्गलाले यस्तो लक्षित आर्थिक हस्तक्षेपले उत्तर बंगाल–उत्तरपूर्व सम्पर्क क्षेत्रमा विकासमार्फत स्थायित्व ल्याउने, युवाहरूको पलायन घटाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने र भारतको क्षेत्रीय रणनीतिक अवस्थालाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले उक्त प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन्।