कालेबुङ: दार्जीलिङ जिल्लाको संवैधानिक मागलाई लिएर आज कालेबुङमा एक अराजनैतिक संस्थाको जन्म भएको छ। जसको नाम- दार्जीलिङ डिस्ट्रिक्ट कन्सट्युसनल राइट पिपल्स फोरम रहेको छ। संस्थामा पवल प्रकाश राई अध्यक्ष, उदय गुरुङ सचिव, दावा तामाङ कोषाध्यक्षलगायत अन्य कार्यकारी सदस्य रहेका छन्। संस्थाको घोषणा गर्दै संस्थाका अध्यक्ष पवल प्रकाश राईले संस्था खोल्नुको उद्देश्यबारे बताउँदै भने, संविधानअनुसार दार्जीलिङ जिल्ला रिक्युजिसन ल्याण्ड हो। यसबाहेक पनि विभिन्न चुक्तिले यो जिल्ला सिक्किमको भूभाग रहेकोले बताउँछ। यसैले यसक्षेत्रको संवैधानिक निकास सिक्किम दार्जीलिङ जिल्ला एकिकरणबाट हुनुपर्छ भन्ने माग लिएर यो संस्था बनाइएको हो। उनले संस्थाका अडानबारे बताउँदै अझ भने, संविधानको पाँचौं अनुसूचीको प्रावधानअनुसार दार्जीलिङ जिल्लालाई सिक्किममा अन्तरभुक्त गरिनुपर्छ। किन भने दार्जीलिङ जिल्लाको संविधानिक अधिकार नै भारतको संविधानको पाँचौं अनुसूचीमा राखिएको छ।

पाँचौं अनुसूचीद्वारा आर्टिकल ३६८ ले संवैधानिक संशोधन ल्याएर दार्जीलिङ जिल्लालाई सिक्किममा अन्तरभुक्त गरिनुपर्ने पनि उनले बताए। ‘संवैधानिक विदहरूअनुसार पाँचौं अनुसूचीमा अधिकार माग्दा आम जनताले नै माग्नुपर्छ,’ उनले अझ भने, ‘यसर्थ  सिक्किम दार्जीलिङ जिल्ला एकिकरणको माग संविधानिक माग भएको कारण हामी यसरी आउनु परेको हो। यसैले नै संस्थाको नाम दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कन्सट्युसनल राइट पिपल्स फोरम राखिएको हो।’