गुवाहाटी: सन् १९७० देखि २०२२ सम्म विश्वभर निगरानी गरिएका वन्यजन्तुका जनसंख्या औसतमा ७३ प्रतिशतले घटेको छ। विशेषगरी स्वच्छ पानीमा आधारित पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको विश्व वन्यजन्तु कोषको ‘लिभिङ प्लानेट रिपोर्ट २०२६’ ले जनाएको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले चिन्ताजनक तथ्यांकसँगै आशाको सन्देश पनि दिएको छ। विभिन्न प्रजातिका जनसंख्यामा पुनरुत्थान देखिएको र दीर्घकालीन तथा लक्षित संरक्षण प्रयासबाट वन्यजन्तुको संख्या घट्ने क्रम उल्ट्याउन सकिने उदाहरणहरू प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्राणीशास्त्रीय समाज लन्डनले तयार पारेको ‘लिभिङ प्लानेट इन्डेक्स’ले ५ हजार ७ सय ९० कशेरुकी प्रजातिका ३५ हजार ८ सय ३ वटा जनसंख्या प्रवृत्तिलाई समेटेको छ। अध्ययनअनुसार सन् १९७० यता स्वच्छ पानीमा आधारित प्रजातिका जनसंख्या ८५ प्रतिशतले घटेका छन्। त्यस्तै, स्थलचर जनसंख्यामा ६९ प्रतिशत र समुद्री जनसंख्यामा ५९ प्रतिशत गिरावट आएको छ।
वासस्थानको विनाश तथा क्षयीकरण वन्यजन्तुका लागि सबैभन्दा बढी देखिएको खतरा हो। त्यसपछि अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, बाह्य आक्रामक प्रजाति तथा रोग प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
तर सूचकांकमा समेटिएका आधा जनसंख्या स्थिर अवस्थामा छन् वा बढिरहेका छन्। हरियो समुद्री कछुवा, ब्लुफिन टुना माछा, बाघ र दक्षिणी अफ्रिकी हात्तीको संख्यामा भएको सुधारलाई प्रतिवेदनले प्रभावकारी संरक्षण हस्तक्षेपबाट सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिने प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

भारतको संरक्षण अनुभव महत्वपूर्ण उदाहरण
भारतको संरक्षण अनुभव प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण उदाहरणमध्ये एक हो।
विश्वमा जंगली बाघको संख्या सन् २०१० मा करिब ३ हजार २ सय रहेकोमा सन् २०२५ सम्ममा बढेर करिब ५ हजार ७ सय पुगेको छ। भारतको पछिल्लो अखिल भारतीय बाघ गणनाअनुसार देशमा ३ हजार ६ सय ८२ वटा बाघ रहेका छन्।
प्रतिवेदनले एकसिङ्गे गैँडाको संख्यामा पनि वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। भारतमा यसको संख्या ३ हजार ३ सयभन्दा बढी पुगेको छ। त्यस्तै, चितुवाको संख्या १३ हजार ८ सय ७४, एसियाली सिंहको ८ सय ९१ र हिउँ चितुवाको संख्या ७ सय १८ पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
भारतले जलचर जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि आफ्नो ध्यान बढाएको छ। सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म २८ वटा नदीको ८ हजार ५ सय ७ किलोमिटर क्षेत्रमा गरिएको गंगा नदी डल्फिनको पहिलो देशव्यापी मूल्यांकनले यसको संख्या ६ हजार ३ सय २४ रहेको अनुमान गरेको थियो।

पूर्वोत्तर भारतका लागि पनि महत्वपूर्ण
यी निष्कर्ष भारतको अत्यन्त जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रमध्ये एक पूर्वोत्तर भारतका लागि विशेष महत्वका छन्। असमका गैँडा तथा बाघका वासस्थान र ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली व्यापक पारिस्थितिक सञ्जालका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। त्यसैले वासस्थान संरक्षण, वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने जैविक मार्ग तथा स्वच्छ पानीमा आधारित पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण यस क्षेत्रका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले वातावरणीय पुनरुत्थानमा आधारित कृषिलाई वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणसँगै ग्रामीण जीविकोपार्जनका समस्या सम्बोधन गर्ने एउटा उपायका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष–भारतले २५ हजारभन्दा बढी किसानलाई जैविक मलको प्रयोग, बाली चक्र, अन्तरबाली खेती तथा वृक्षरोपणजस्ता अभ्यास अपनाउन सहयोग गरिरहेको छ।
सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको खेती अवधिका लागि गरिएको वैज्ञानिक मूल्यांकनमा माटोमा रहेको जैविक कार्बन ३४ प्रतिशतले बढेको, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ५७ प्रतिशतले घटेको र किसानको खुद आम्दानी औसतमा १५ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ।
पूर्वोत्तर भारतमा खेती तथा वनमा आधारित जीविकोपार्जन स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीसँग नजिकबाट जोडिएको अवस्थामा यस्ता प्रकृतिमैत्री कृषि अभ्यासले संरक्षण र जीविकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ।

प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक
तर संरक्षणका प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। खाद्य, ऊर्जा तथा वित्तीय प्रणालीलाई प्रकृति विनाशका प्रमुख कारकका रूपमा पहिचान गर्दै प्रतिवेदनले व्यापक प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ।
भारतले यस दिशामा पनि प्रगति गरेको छ। सन् २०२६ को अगस्टसम्म भारतको विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये ५४ दशमलव ८८ प्रतिशत गैरजीवाश्म इन्धनमा आधारित रहेको छ। यसअघि सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने भनिएको ५० प्रतिशतको लक्ष्य भारतले निर्धारित समयभन्दा अगावै पूरा गरेको थियो। अहिले भारतले सन् २०३५ सम्म गैरजीवाश्म इन्धनमा आधारित विद्युत् उत्पादन क्षमता ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभावलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। प्रकृतिमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिबाट वित्तीय स्रोतलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दै प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्नुपर्ने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ।

संरक्षणबाट पुनरुत्थान सम्भव
‘लिभिङ प्लानेट रिपोर्ट २०२६’को मूल सन्देश केवल वन्यजन्तुको संख्या घटिरहेको छ भन्ने होइन। दीर्घकालीन संरक्षण, वैज्ञानिक प्रमाण, नीतिगत पहल र समुदायको सहभागिता एकसाथ अघि बढेमा वन्यजन्तु तथा प्रकृतिको पुनरुत्थान सम्भव छ भन्ने सन्देश पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।
भारत तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रका लागि अबको चुनौती विद्यमान संरक्षण उपलब्धिलाई अझ सुदृढ गर्दै वन, नदी, वन्यजन्तुको वासस्थान र कृषि प्रणालीको संरक्षण गर्नु हो। यिनै प्राकृतिक प्रणालीले यस क्षेत्रको पारिस्थितिक लचकता र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार गर्छन्।