काठमाडौं: विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले पार्टी नेतृत्वमा भएको परिवर्तनबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मान्यताबारे विवाद चर्किएको छ। विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्ष दुवैले आ–आफ्नो वैधानिकताको दाबी गर्दै आएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको जानकारी दिएका छन्। यता संस्थापनपक्षीय नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको र तीन नेतालाई कारबाही गरिएको विषयमा बुधबार नै आयोगलाई जानकारी गराइसकिएको बताएका छन्। आयोगबाट संस्थापन पक्षका लागि प्रतिकूल निर्णय आए अदालत जाने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिले पहिलो बैठक बसेर घोषणापत्र लेखनलगायत विभिन्न निर्णय गरेको जनाएको छ। बैठक ललितपुरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो।
गगन थापा, आयोगप्रति भरोसा:
विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि गगन थापाले निर्वाचन आयोगप्रति ठूलो भरोसा रहेको बताएका छन्। संविधानले चिनेको आयोग कुनै अवैध शक्तिको प्रभावमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले आयोगले संविधान, कानुन, परम्परा र पार्टी विधानका आधारमा निर्णय गर्ने बताए।
महाधिवेशनभन्दा ठूलो कुनै संरचना विधानले नचिन्ने उल्लेख गर्दै थापाले अधिकांश सक्रिय सदस्यहरू विशेष महाधिवेशन पक्षमै उभिएको दाबी गरे। “नेपाली कांग्रेस फुटेको छैन, कांग्रेस यहीँ छ,” उनले भने, “विधानमै व्यवस्था गरिएको विशेष महाधिवेशनको अभ्यास गर्दा पार्टी कसरी फुट्छ?”
चौधौँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाएका प्रतिनिधिहरूले नै आफूलाई विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति चयन गरेको थापाको दाबी छ। विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको कार्यसमितिबारे आयोगलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकिएको उनले बताए।
ऐनको आधारमा आयोगको निर्णय:
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा ४३ वा ५१ का आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने देखिएको छ। दफा ४३ ले दलको नाम, छाप, झण्डा, चिह्न, विधान तथा पदाधिकारीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद आयोगबाट निरूपण हुने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि केन्द्रीय समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
ऐनअनुसार आयोगमा पेस भएका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ।
दफा ५१ ले भने दलभित्र भएको पदाधिकारी हेरफेर वा अन्य परिवर्तनबारे ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले अध्ययन र जाँचबुझपछि संविधान, ऐन र दलको विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा भएको ठहर गरे अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसैबीच, आयोगले कुन दफाअनुसार दाबी पेस हुन्छ र बहुमत कसको पक्षमा देखिन्छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्ने भएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विषय आयोगको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ।