​नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्रमा नीति आयोगको ११औँ गभर्निङ काउन्सिल बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएको छ। यस वर्षको यस उच्च स्तरीय बैठकको मुख्य विषय ‘विकसित भारत २०४७ का लागि समावेशी मानव विकास’ निर्धारण गरिएको छ, जसको मूल उद्देश्य देशको अन्तिम कुना र तहमा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म विकासको वास्तविक लाभ पुर्‍याउनु हो। ‘टिम इन्डिया’ को गरिमामय अवधारणालाई अझ सबल र गतिशील बनाउँदै यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा देशका सबै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू, केन्द्रशासित प्रदेशका उपराज्यपालहरू, वरिष्ठ केन्द्रीय मन्त्रीहरूका साथै नीति आयोगका उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को विशेष उपस्थिति रहेको छ। सबै सरोकारवालाहरू मिलेर देशको दीर्घकालीन र बहुआयामी विकासका लागि एउटा ठोस एवं साझा राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्न गहन विमर्शमा जुट्नुभएको छ।
​यस विस्तृत छलफलमा समावेशी मानव विकासका चारवटा प्रमुख स्तम्भहरूमाथि विशेष रूपमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। यस अन्तर्गत आधारभूत मानव पूँजीको निर्माण, भविष्यका आवश्यकताहरू अनुरूप युवाहरूको सीप विकास (कौशल विकास), नयाँ रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, विकेन्द्रित आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, सुदृढ पोषण र सबै नागरिकका लागि समान अवसर तथा मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्ने विषयहरू परेका छन्। यसबाहेक, बैठकमा डिसेम्बर २०२५ मा आयोजित मुख्य सचिवहरूको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनामाथि पनि विचार भइरहेको छ, जसमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र खेलकुद जस्ता सह-पाठ्यक्रम गतिविधिहरूमा सुधार ल्याउने कुरामा जोड दिइएको थियो। यस बैठकको मुख्य लक्ष्य राज्यका स्थानीय विकास योजनाहरूलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोण (नेसनल विजन) सँग आबद्ध गर्नु हो, जसका लागि सुशासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) र तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्दै एउटा जवाफदेही र परिणाममुखी प्रणाली विकसित गरिँदैछ।