​वाराणसी: शहरको नमो घाटमा गुडिरहेको डुङ्गामा इफ्तार गर्दा सुरु भएको विवाद अन्ततः ६० दिनको जेल बसाइ र उच्च अदालतको जमानतपछि तत्कालका लागि शान्त भएको छ। मार्च २०२६ को रमजान महिनामा १४ जना मुस्लिम युवकहरूले डुङ्गामा इफ्तार गरेको र उक्त अवसरमा बिरयानी खाँदै कुखुराको हड्डी नदीमा फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि भाजपा युवा मोर्चाका स्थानीय नेता रजत जयसवालले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा वाराणसी पुलिसले ती युवकहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको थियो।
​यो मामलामा प्रहरीले सुरुमा धार्मिक भावना भड्काएको, सामाजिक सद्भाव बिगारेको र जल प्रदूषण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसमा सात वर्षभन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिर अनुसार सात वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा सिधै पक्राउ नगरी सोधपुछको नोटिस दिनुपर्ने भए तापनि प्रहरीले मजिस्ट्रेट अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि अचानक भारतीय न्याय संहिताको धारा ३०८(५) अर्थात् ‘जबरजस्ती असुली’ जस्तो कडा र गैर-जमानती धारा थपेर उनीहरूलाई हिरासतमा पठाएको थियो। पछि सत्र अदालतमा सुनुवाइ हुँदा प्रहरी आफैँले नदीमा फोहोर फालेको ठोस वा फरेन्सिक प्रमाण नभेटिएको भन्दै जल प्रदूषणको धारा हटाए पनि जलाशय प्रदुषित गरेको व्यापक अर्थ लाग्ने धारालाई कायमै राखेको थियो।
​स्थानीय सञ्चारमाध्यम र नगर कार्यपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार गंगा नदीमा के खान मिल्ने र के नमिल्ने भन्नेबारे नगरपालिकासँग कुनै लिखित नियम छैन। झण्डै दुई महिना म्याजिस्ट्रेट र सेसन कोर्टबाट जमानत खारेज भई जेलमा बिताएका ती युवकहरूलाई मे २०२६ को मध्यमा इलाहाबाद उच्च अदालतले राहत दिएको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीश राजीव लोचन शुक्लाको इजलासले प्रहरीले पछि थपेको जबरजस्ती असुलीको धारा र नाविकको बयानमाथि गम्भीर शंका व्यक्त गरेको छ। अभियुक्त युवकहरू र उनीहरूका परिवारले अदालतमा लिखित शपथपत्र बुझाउँदै मां गंगा र हिन्दू धर्मको हृदयदेखि सम्मान गर्ने र भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुने भनी विना सर्त माफी मागेपछि अदालतले उनीहरूको पछतावा सच्चा ठहर गर्दै जमानतमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।