दार्जिलिङ: वर्तमान अवस्थामा गोर्खा जाति र दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक परिवेश एक गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ भनी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष मन घिसिङले आज बताएका छन्। उनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘गोर्खा जाति र दार्जीलिङ पहाडले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न र भाग्य निर्माण गर्न पाएको सुनौलो अवसर गुमेको छ। हाम्रो क्षेत्रमा छैटौं अनुसूची कार्यान्वयन गर्न नसक्नु एउटा महत्त्वपूर्ण र गम्भीर भूल रह्यो, जसको प्रतिफलस्वरूप आज हामीले भोग्दै आएका समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन्।’
उनले भने, ‘विशेष गरी, चियाबारी क्षेत्रहरूमा ३० प्रतिशत जमिनको विषयलाई लिएर जनतामा त्रास र अन्यौलता व्याप्त छ। सिन्कोना बगानको पनि अवस्था लथालिङ्ग छ यसका साथै चिया श्रमिकहरूलाई आफ्नो पूजा बोनसका लागि संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने उनीहरूलाई आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति सरकार पक्ष र मालिक पक्षको निरन्तर थिचोमिचो सहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। यी सबै समस्याहरु उत्पन्न हुनु छैटौं अनुसूचीलाई नकारेको कारणनै हुन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा उनल कोलकाता उच्च न्यायालयमा जीटीए व्यवस्थाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दायर गरेको थिएँ। मैले यस अघि नै दार्जीलिङ पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई जीटीएमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला चुनाव बहिष्कार गर्न अपिल गरेको थिएँ। साथै, यदि यो अपिललाई बेवास्ता गरियो भने भविष्यमा हाम्रो समुदायले गम्भीर कठिनाइहरू भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएको थिएँ। तर दुर्भाग्यवश, जीटीए चुनाव बहिष्कार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हामीले गुमायौं। दार्जीलिङ पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलहरू जीटीए चुनावमा होमिन पुगे, जसको परिणामस्वरूप आज दार्जीलिङ पहाडको अवस्था डामाडोल र अस्तव्यस्त बनेको छ।’
मन घिसिङले अघि भने, ‘हालको परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो अन्तिम आशा भारत सरकारसँग दीर्घकालीन र स्थायी राजनैतिक समाधान खोज्नुमा केन्द्रित छ। विगत १५ वर्षदेखि हामीले लोकसभा र विधानसभा चुनावमा भाजपालाई समर्थन गर्दै आएका छौं। अब, हाम्रो पार्टीको स्थापना दिवस ५ अप्रेल नजिकिँदै छ। यसै सन्दर्भमा, हामी भारत सरकारलाई तत्काल वार्ता पुनः सुरु गर्न र गोर्खा जाति तथा दार्जीलिङ पहाडको दीर्घकालीन राजनैतिक समाधानको दिशा निर्धारण गर्न आग्रह गर्दछौं।
हामीले आशा लिएका छौं कि २०२६ को विधानसभा चुनाव भन्दा अगाडि नै सबैका लागि समग्र राजनैतिक समाधान वास्तविकता बन्नेछ। यो हाम्रो हार्दिक अपिल हो कि भारत सरकारले हाम्रो आवाजलाई सुनेर न्यायोचित समाधानको पहल गर्नेछ।’