नयाँ दिल्ली: भारत र नेपालबीच लिपुलेख दर्रा सम्बन्धी विवाद फेरि चर्किएको छ। कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्गका रूपमा भारतले लिपुलेख प्रयोग गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो। नेपालले यो निर्णयमा आफूलाई कुनै जानकारी वा परामर्श नगरिएको बताएको छ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले लिपुलेख मार्ग सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग भएको स्पष्ट पारेका छन्। भारतले यो कुनै नयाँ कदम नभएको र नेपालको दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको बताएको छ। साथै भारतले नेपालसँग सबै विषयमा वार्ता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
नेपालले भने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ। यो दाबी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित रहेको नेपालको भनाइ छ। नेपालले यात्रा मार्गको घोषणा अघि आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै यस क्षेत्रमा पहिले पनि सडक निर्माण तथा अन्य गतिविधिमा नेपालले विरोध जनाउँदै आएको छ।
सन् २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो सीमा विवाद अझ गहिरिएको थियो। भारतले त्यस कदमलाई एकपक्षीय भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। अहिले दुबै देश आ–आफ्नो अडानमा कायम भए पनि कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने सम्भावना खुला रहेको देखिन्छ।